एलबीटी, जकात नकोच

अहमदनगर: व्यापारी अगोदरच विविध प्रकारचे ४० कर अदा करत आहेत. त्यांच्या नोंदी ठेवलेल्या वह्यांनी आता गोदामं भरून गेली आहेत. व्यापारी आता सहनशीलतेच्यापलीकडे गेला असून आम्हाला एलबीटी नको आणि जकातही नको अशी स्पष्ट भूमिका व्यापाऱ्यांनी महापौर संग्राम जगताप यांच्यासमोर मांडली. शासनाने या कराच्या बदल्यात अन्य कर लागू करू नये अन्यथा व्यापारी आंदोलन छेडतील, असाही इशारा या बैठकीत देण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील महापालिकांचे आयुक्त व महापौरांची बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही, मात्र स्थानिक व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन तसा अहवाल शासनाकडे पाठवावा अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार महापौर जगताप यांनी शहरातील व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधी आणि व्यावसायिकांची बैठक घेतली. उपमहापौर सुवर्णा कोतकर, स्थायी समितीचे सभापती किशोर डागवाले, गणेश भोसले, संजय घुले, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती नसीम शेख, उपसभापती कलावती शेळके, उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे उपस्थित होते. प्रारंभीच महापौर जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे जकात व एलबीटी दोन्ही नको, शासनाने अनुदान द्यावे, अशी भूमिका मांडल्याचे स्पष्ट केले. बैठकीत व्यापाऱ्यांचे म्हणणे लिखित स्वरुपात शासनाला कळविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. फटाका व्यापारी संघटनेचे कैलास गिरवले, शेती यंत्र व्यावसायिक संघटनेचे दिलीप कटारिया, ठोक कापड व्यापारी संघटनेचे शामसुंदर सारडा, रजनीकांत गांधी, ग्राहक संघाचे उपाध्यक्ष प्रमोद मोहळे, आडतेबाजार व्यापारी संघटनेचे संतोष बोरा, झुंबरलाल बोथरा, चांदमल मुथा, भुसार माल व्यापारी संघटनेचे प्रेमराज पितळे, प्लायवुड व्यापारी संघटनेचे शैलेश मुनोत, व्यापारी संघटनेचे शामसुंदर हेडा, बिल्डींग मटेरियल विक्रेता संघटनेचे नवनीत चुत्तर, बियाणे व खत विक्रेते संघटनेचे अजय बोरा, शिरीष भाटिया, केमिस्ट संघटनेचे विशाल शेटिया, अशोक बलदोटा, फुटवेअर संघटनेचे नरेंद्र गोयल, किरण सोनग्रा, स्टेशनरी विक्रेता संघटनेचे सुरेश छल्लानी, कापड बाजार व्यापारी संघटनेचे दीपक तलरेजा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विक्रेते संघटनेचे रामशेठ मेघानी, प्रदीप नहार, अशोक गांधी, जिल्हा बारदाना विक्री संघटनेचे मणिकांत लखमीचंद, जिल्हा मिरची विक्रेता संघटनेचे देवकिसन मनियार, सराफ संघटनेचे नीळकंठ देशमुख, संतोष वर्मा, अ‍ॅटोमोबाईल्स संघटनेचे प्रवीण गांधी, गणेश भोसले, होलसेल जॉगरी विक्रेते संघटनेचे लक्ष्मीकांत क्षीरसागर, आर.झेड.बोथरा, राजेंद्र डागा, व्यापारी विलास फिरोदिया, मनोज मुनोत,मनोज झंवर, अरविंद गुंदेचा,मिसाळ, सोळंकी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)शासनाने नुसतीच आश्वासने दिली व्हॅट लागू करताना जकात बंदचे आश्वासन शासनाने दिले होते.सुरूवातीला व्हॅटच्या माध्यमातून ७ हजार कोटी जमा होतील, अशी अपेक्षा शासनाला होती. कालांतराने जकात तशीच ठेवून व्हॅटमध्ये वाढ करण्यात आली. आजमितीला व्हॅटमधून शासनाला ७० हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. जकात बंद करण्यासाठी व्यापारी संघटनांचा बंद २१ दिवस सुरू होता. तेव्हा कुठे जकात बंद झाली. शासनाने जकात व एलबीटी बंद करावी त्या बदल्यात व्हॅटवर अधिभार लावावा. या अधिभाराचे चलन महापालिकेच्या नावाने स्वतंत्र भरून घ्यावे अशी सूचना काही व्यापाऱ्यांनी मांडली. दोन्ही कर बंद करून शासनाने महापालिकांना अनुदान द्यावेत. त्यासाठी महापौरांसोबत मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाण्यास व्यापाऱ्यांनी तयारी दर्शविली. संतोष बोरा यांनी एलबीटी आकारताना महापालिका व्यापाऱ्यांशी समंजसपणाने वागली. पण तो करच जाचक असल्याचे सांगितले. शासनाला व्यापाऱ्यांच्या भावना ठाऊक आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. नुसतीच टोलवाटोलवी केली जाते. निष्ठेने काम केले तर राज्यातील व्यापाऱ्यांना ‘अच्छे दिन आयेगे...’ अशी अपेक्षा दीपक तलरेजा यांनी व्यक्त केली. व्यापाऱ्यांकडून कर वसूल करताना नगर महापालिकेने एक स्वतंत्र प्रणाली तयार करावी. देशालाही आदर्श ठरेल अशी ही प्रणाली असावी असे मत निळकंठ देशमुख यांनी मांडले. महापालिकेतील तत्कालीन युतीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडून व्यापाऱ्यांनी व्हॅटला तयारी दर्शविली. नंतर ते सत्ताधारी पलटले असा अनुभव कैलास गिरवले यांनी कथन केला. घोटाळे करून शासनाच्या तिजोरीतून पैसे उकळण्यास पैसे आहेत. पण महापालिकेला अनुदान देण्यास पैसे नाहीत काय असा सवाल संतोष वर्मा यांनी केला. ग्रामपंचायत, नगरपालिकांना अनुदान मग महापालिकेला का नाही..ग्रामपंचायत, नगरपालिकांना शासन अनुदान देते मग महापालिकेला अनुदान देण्यास शासनाला अडचण काय असा सवाल व्यापारी प्रतिनिधींनी केला. व्यापारी नेहमीच सहकार्य करत आले आहे पण कर भरूनभरून व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले असल्याचे शैलेश मुनोत यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांवर नवीन कर लागू करताना शासनाकडून कधी विचारणा होत नाही. आता अशी विचारणा कशी होते असा सवाल या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी विचारला. एलबीटी, जकात नकोच, त्याऐवजी शासनाने अनुदान द्यावे, अशी भूमिका व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडली आहे. व्यापाऱ्यांच्या या भावना शासनाकडे लिखित स्वरुपात पाठविल्या जाणार असल्याचे महापौर संग्राम जगताप यांनी सांगितले. नगर शहरात फेरीवाले, भाजीविक्रेते यांच्याकडून कर वसूल केला जातो. मात्र, त्याचा हिशोब ठेवला जात नाही. पारगमन वसुलीमध्येही मोठा भ्रष्टाचार आहे. शहराची लोकसंख्या साडे तीन लाख असली तरी ५० हजार कुटुंबच करदाते आहेत. महापालिकेने प्रतिडोई कर आकारणी करुन अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधण्याची सूचना काहींनी मांडली.