कोपरगाव - कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयातील परिचारिकेशी असभ्य वर्तणूक केल्याप्रकरणी कोपरगाव तहसीलदार विजय बोरुडे यांच्यावर शनिवारी कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात परिचारिकेच्या फिर्यादिवरून विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावर तहसीलदार बोरुडे यांनी विधिज्ञ जयंत जोशी यांच्यामार्फत कोपरगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. त्यावर झालेल्या युक्तीवादातून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बी. एम. पाटील यांनी सोमवारी (दि.२७) तहसीलदार बोरुडे यांचा अटकपूर्व अंतरिम जामीन ६ मार्चपर्यंत मंजूर केला असल्याची माहिती विधिज्ञ जयंत जोशी यांनी दिली आहे.
विधिज्ञ जयंत जोशी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले, कोपरगावचे तहसिलदार विजय बोरुडे हे तालुक्याचे प्रमुख असल्याकारणाने कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याची तक्रार काही संघटनांनी त्यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार तहसीलदार बोरुडे हे शनिवारी पहाटे साडे पाच वाजेच्या सुमारास रुग्ण कल्याण समितीचे पदाधिकारी असल्याने ग्रामीण रुग्णालय येथे डॉक्टर व कर्मचारी उपस्थित आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी तेथे एकही डॉक्टर अथवा इतर कर्मचारी हजर नव्हते. फक्त एक परीचारिका व एक कर्मचारी हजर होते.
त्यामुळे हजर नसलेल्यावर कारवाई होणार या भीतीने तेथे उपस्थित परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांसोबत असभ्यवर्तन केल्याचे आरोप करत त्यांच्यावर कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्यात विनयभंगासह शिवीगाळ केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, संबंधित परिचारिका व तहसीलदार यांची ओळख असण्याचा कोणताही संबंध नसल्याने विनयभंग करण्याची कोणतही शक्यता नव्हती, उलट या सर्व प्रकारात तहसीलदारांनी स्वतः आपल्या चालकाला या सर्व घटनेचे चित्रीकरण करण्यास सांगितले. त्यामुळे त्यांचा असा कोणताही उद्देश नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे या प्रकरणात तहसीलदार यांचा कोणताही गैर उद्देश नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून एखाद्या उच्च पदस्थ अधिका-याची शहानिशा न करता गुन्हा दाखल करणे आणि अटकेची तत्परता दाखवणे उचित नसल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत कोपरगाव सत्र न्यायालयाने तहसिलदार विजय बोरूडे यांचा अटकपूर्व अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तसेच तहसीलदार यांची लवकरच पदोन्नती होणार असल्याने त्यात कशी बाधा आणता येईल असा काहीसा प्रकार ज्ञात अज्ञात व्यक्तीकडून होत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले असल्याचेही विधिज्ञ जोशी यांनी सांगितले आहे.