टँकर घोटाळ्याबाबत ‘लोकमत’ने वारंवार पुराव्यांसह बातम्या प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने यासंदर्भात गत ३० सप्टेंबरला चौकशी समिती गठित केली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेचे उपमु्ख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता व लेखापाल यांचा या समितीत समावेश आहे. या समितीने विनाविलंब तातडीने अहवाल द्यावा, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिलेले आहेत. मात्र, अद्यापही चौकशीच सुरू आहे. त्यामुळे या आदेशाला काहीही अर्थ उरलेला नाही. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दस्तावेज सादर करण्याबाबत चौकशी समितीने अलीकडे आदेश काढले आहेत.
टंचाईग्रस्त गावांची नावे, टँकरच्या उद्भवांचे ठिकाण, उद्भवांपासून गावांचे अंतर, टँकरची क्षमता, जीपीएस अहवाल आदी माहिती समितीने नाशिकला मागवली आहे. चौकशीला आणखी किती काळ लागणार, ही बाब अनिश्चित आहे. एक महिन्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यास पुन्हा चौकशीला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
....................
पोलिसांकडूनही तारीख पे तारीख
सामाजिक कार्यकर्ते बबन कवाद यांनी शासनाकडे केलेल्या तक्रारीत जीपीएसचे खोटे अहवाल तयार करून टँकरची बिले काढण्यात आली, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याबाबतचे पुरावेही त्यांनी दिले आहेत. नगर ग्रामीण विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक अजित पाटील यांच्याकडे ही तक्रार चौकशीसाठी आलेली आहे. जीपीएस अहवालांची शहानिशा करून ते तातडीने कारवाई करू शकतात. मात्र, त्यांनी अद्यापपर्यंत काहीही कारवाई केलेली नाही. तेही चौकशीसाठी तारीख पे तारीख देत आहेत. पोलीस एखाद्या तक्रारीवरून सामान्य नागरिकाविरुद्ध तत्काळ फिर्याद दाखल करतात. मग, या प्रकरणात जीपीएस अहवालांची शहानिशा करण्यासाठी पाटील यांना एवढा वेळ का लागत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आपण चौकशीला हजर राहूनही पाटील आपणाला गैरहजर दाखवत आहेत, असे तक्रारदार कवाद यांचे म्हणणे आहे.
पालकमंत्र्यांच्या आदेशाला ठेंगा
रोहित पवार यांच्या मागणीवरून व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या आदेशावरून सुरू झालेल्या या चौकशीत अधिकारी टोलवाटोलवी करून वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासन शासनाच्या आदेशालाही जुमानत नसल्याचा संदेश गेला आहे. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ बुधवारी नगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. ते यासंदर्भात आढावा घेणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.
...................
एखाद्या चौकशीला विलंब करणे म्हणजे न्याय नाकारण्याचाच प्रकार आहे. पालकमंत्री, न्यायालय यांच्या आदेशानंतरही चौकशीला विलंब केला जात असेल तर ही बाब गंभीर व मनस्ताप देणारी आहे. अधिकारी भ्रष्ट लोकांना वाचवितात, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. आपण पोलिसांचा तपास, जिल्हा परिषदेचे अहवाल व विभागीय समितीचे कामकाज यांच्याबाबतचे सर्व आक्षेप पुराव्यासह न्यायालयात सादर करणार आहोत. जे अधिकारी चौकशीत गैरप्रकार करत आहेत, त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी, अशी आपली मागणी असणार आहे.
- बबन कवाद, मूळ तक्रारदार
-