नगरमधील टँकर घोटाळा प्रकरणी चौकशीचे आदेश, ‘लोकमत’ने केले हाेते ‘स्टिंग ऑपरेशन’

नगर जिल्ह्यातील टँकर घोटाळ्याची अखेर शासनाने गंभीर दखल घेतली असून गत पाच वर्षांत झालेल्या अनियमिततेची एक महिन्याच्या मुदतीत चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

-  सुधीर लंकेअहमदनगर : नगर जिल्ह्यातील टँकर घोटाळ्याची अखेर शासनाने गंभीर दखल घेतली असून गत पाच वर्षांत झालेल्या अनियमिततेची एक महिन्याच्या मुदतीत चौकशी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. नगरच्या अधिकाऱ्यांऐवजी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडे ही चौकशी सोपविण्यात आल्याने टँकर ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत. २०१९ या वर्षात जिल्ह्यातील टँकर पुरवठ्यावर तब्बल १०१ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र, ‘लोकमत’ने केलेल्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये अनेक टॅँकर गावात जात नाहीत, जीपीएस यंत्रणा बंधनकारक असतानाही टँकरला जीपीएस बसविलेले नाहीत, अशा बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. बहुतांश ठेकेदारांनी जीपीएसचे खरे अहवाल देण्याऐवजी संगणकावर बनावट अहवाल तयार करून बिले सादर केली. या सर्व प्रकाराकडे नगर जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेने एक चौकशीही केली. मात्र, त्यातही जीपीएस अहवालांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जामखेड तालुका वीट उत्पादकांची मोटार वाहतूक सहकारी संस्था यांनी तर अनुभवाची दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करून २०१३ व २०१५ या वर्षांचा ठेका मिळविल्याची तक्रार आहे.रोहित पवारांची तक्रार नगर जिल्ह्यातील टँकर घोटाळ्याबाबत आ. रोहित पवार यांनीही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे. टँकरच्या दरांमध्ये २०१२नंतर वाढ झालेली नव्हती.  मात्र, भाजप सरकारच्या काळात २०१८मध्ये नगर जिल्ह्यातील काही ठेकेदारांनी मंत्र्यांशी संपर्क करत तब्बल ७० टक्क्यांनी टँकरचे दर वाढवून घेतले आहेत.  हे दर झटपट कसे वाढले? ही बाब संशयास्पद आहे.  या वाढीव दराने जुन्याच निविदा मंजूर करण्याचा प्रकारही जिल्ह्यात घडला आहे.