बागवान, रंगरेज, कुरेशी, शहा, अन्सारी, आतार, तांबोळी, पिंजारी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात आरक्षण संपण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आणि माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे, खा. डॉ. सुजय विखे, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांना ई- मेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
राज्य सरकारमधील ओबीसी मंत्रालयाचे असलेले दुर्लक्ष आणि ओबीसीप्रति असलेली त्यांची अनास्था स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कमी केलेल्या आरक्षणातून दिसत आहे. सरकारने अलीकडेच वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील ओबीसीचे आरक्षण नुकतेच रद्द ठरवले आहे. त्याचा परिणाम संपूर्ण ओबीसी बांधवांवर होणार आहे. जि. प., पं. स. अधिनियम १९६१ मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या तरतुदीविरुद्ध कोणतीही कृती करू नये, तसेच ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना तात्काळ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार जनगणना करत नसेल तर राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे अल्ताफ शाह, फय्याज बागवान, शफीक बागवान, ॲड. हारुण बागवान, ख्वाजा बागवान, कलीम बागवान, डॉ. मन्सूर शाह, इमरान शेख, डॉ. तोफीक शेख, डॉ. सलीम शेख, नगरसेवक मुख्तार शाह, ॲड. रऊफ शेख, रफीक बागवान, अकबर बागवान, जाकीर हुसेन बागवान, रशिद रंगरेज, आसिफ बागवान, रज्जाक बागवान आदींनी केली आहे.
-----