सुधीर लंके अहमदनगर : नगर शहरातील कोट्यावधी रुपये किमतीच्या क्लेरा ब्रूस भूखंडाचा ताबा मिळविण्यासाठी बिल्डरांनी न्यायालयात खोटी कागदपत्रे सादर करून जागा बळकाविण्याचा प्रयत्न केल्याचा फौजदारी दावा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कोतवाली पोलिसांना चौकशीचा आदेश दिला आहे. रॉबर्ट मोझेस, बांधकाम व्यावसायिक शरद मुथा, प्रकाश धाडीवाल यांच्याविरोधात ही तक्रार करण्यात आली आहे. नगर शहरात मार्केट यार्डच्या समोर क्लेरा ब्रूस हायस्कूल असलेला २५ एकरांचा भूखंड आहे. ख्रिश्चन समाजाच्या उपयोगासाठी १८६८ साली हा भूखंड ‘अमेरिकन बोर्ड ऑफ कमिशनर फॉर फॉरेन मिशन’ या संस्थेला देण्यात आलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर या संस्थेने हा भूखंड दी युनायटेड चर्च बोर्ड फॉर वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज या संस्थेच्या स्वाधीन केला. या संस्थेचे सध्याचे नाव ‘वायडर चर्च मिनिस्ट्रीज’ असे आहे. या भूखंडावर अमेरिकन मिशन या संस्थेमार्फत मुला-मुलींकरिता शाळा, विद्यार्थी वसतिगृह चालविले जाते. सावित्रीबाई फुले या शाळेत काही दिवस राहिल्या होत्या, असा इतिहास आहे. मध्यंतरी या भूखंडाची संस्थेच्या अपरोक्ष काही लोकांनी विक्री केली. विक्रीनंतर या भूखंडाची ‘धाडिवाल मुथा कन्स्ट्रक्शन्स’ने १९९५ साली खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दिसत आहे. या फर्मने भूखंडाचा ताबा घेण्यासाठी १९९७ साली जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्याचे काम नंतर लोकन्यायालयाकडे सोपविण्यात आले. वायडर चर्चने या दाव्यात भूखंड हस्तांतरीस करण्यास विरोध केल्याचे कागदोपत्री दिसते. कालांतराने लोकन्यायालयात बिल्डर संस्था व वायडर चर्च यांच्यात आपसांत ६ फेब्रुवारी २०११ रोजी तडजोड झाली. या तडजोडीत क्लेरा ब्रूसच्या भूखंडापैकी २३ हजार चौरस मीटरचा भूखंड बिल्डर संस्था वायडर चर्चला देणगी म्हणून देईल तर इतर भूखंड बिल्डरांच्या मालकीचा होईल, असे ठरले. लोकन्यायालयात हा हुकूमनामा झाल्यानंतर बिल्डरांनी या भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यास सुरुवात केली. त्यास ख्रिश्चन समाजातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. हा भूखंड कायमस्वरूपी ख्रिश्चन समाजाच्या उपयोगासाठी असताना त्याच्या विक्रीच्या व्यवहार झालाच कसा? तसेच, बिल्डरांनी वायडर चर्च मिनिस्ट्रीजच्या काही विश्वस्तांना हाताशी धरून भूखंड बळकावला असल्याचा आरोप यावेळी ख्रिश्चन समाजातून झाला. भूखंडाचा ताबा देण्यास विरोध करणा-या महिला व तरुणांना त्यावेळी मारहाणही झाली. त्यांच्याविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. रेव्हरंड डेव्हिड रावडे, सुनील रणनवरे यांसह ख्रिश्चन समाजाच्या काही धुरिणांनी याप्रकणाच्या मुळाशी जात लोकन्यायालयात झालेल्या तडजोडीचा अभ्यास केला आहे. लोकन्यायालयात खोटी कागदपत्रे दाखल करुन तसेच ट्रस्टच्या विश्वस्तांपैकी कोणीच हजर नसताना हुकुमनामा करण्यात आला, अशी रावडे यांची तक्रार आहे. यासंदर्भात त्यांनी फौजदारी खटलाच दाखल केला आहे. रावडे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची न्यायाधीश एस.एस. पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. सदर प्रकरण गंभीर स्वरुपाचे असल्याचे नमूद करत या प्रकरणाची कोतवाली पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. वायडर चर्च मिनिस्ट्रीज यांच्यावतीने पॉवर ऑफ अॅटर्नी असलेले रॉबर्ट मोझेस, शरद मुथ्था, प्रकाश धाडीवाल, प्रेम मसिह, फिलीप बार्नबस, भालचंद्र चक्रनारायण, अॅड. विरेंद्र ब-हाटे, अॅड. आनंद फिरोदिया यांच्या विरोधात हा फौजदारी दावा न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
लोकन्यायालयात काय घडले? लोकन्यायालयात तडजोड होताना वादी व प्रतिवादी हे दोघेही समक्ष उपस्थित असणे आवश्यक आहे. मात्र, बिल्डर आणि वायडर चर्च मिनिस्ट्रीज यांच्यात तडजोडनामा होताना ट्रस्टचे कोणीही विश्वस्त न्यायालयात हजर नव्हते. या विश्वस्तांच्या वतीने वकिलानेच तडजोडनाम्यावर स्वाक्षरी केल्याचे दिसत आहे. बिल्डर संस्थेच्या वतीने ज्या वकिलांनी स्वाक्षरी केली त्यांचे वकिलपत्रही या दाव्यात दाखल नव्हते, अशी रावडे यांची तक्रार आहे. त्यांच्या मते हा तडजोडनामाच कायदेशीर नाही. लोकन्यायालयाचा आदेशच कळीचा मुद्दा लोकन्यायालयात बिल्डर व वायडर चर्च मिनिस्ट्रीज यांच्यात तडजोड झाली असून या तडजोडीनुसार क्लेरा ब्रुसचा २३ हजार ५२७ चौरस मीटर भूखंड ट्रस्टचा राहील तर इतर भूखंडावर बिल्डरांना ताबा घेता येईल.
“आपणाला क्लेरा ब्रुसच्या भूखंडाचा ताबा देण्याचा तडजोड हुकूमनामा लोकन्यायालयात झाला आहे, असे धाडीवाल-मुथा कंस्ट्रक्शनचे म्हणणे आहे. मात्र, हा हुकूमनामाच कायदेशीर मार्गाने झालेला नाही. त्यामुळे या फर्मला या भूखंडाचा ताबा घेण्याचा अधिकार नाही”.-रेव्हरंड डेव्हिड रावडे, तक्रारदार.