चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर :जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. दोन वर्ष प्रशासकामार्फत कामकाज सुरू आहे. निवडणुका न घेतल्याने शासनाने एक प्रकारे लोकशाहीची हत्या केली आहे. म्हणून माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरूवारी जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारात दुसरे वर्षश्राद्ध घातले.यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले, बाळासाहेब हराळ, पंचायत समितीचे माजी सभापती रामदास भोर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य पोपट निमसे, गणेश वायसे, जिवाजी लगड आदी उपस्थित होते.
कार्ले म्हणाले की, २० मार्च २०२२ रोजी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांची मुदत संपली. त्याला आता दोन वर्ष झाली. परंतु शासनाकडून निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. म्हणजे ही लोकशाहीची हत्या आहे. प्रशासक काळात शासनाला, संबंधित मंत्र्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे जिल्हा परिषद हाकता येते. कार्यकर्त्यांना सोयीने कामे वाटता येतात. निवडणुका झाल्या असत्या तर सरकारला जनतेत त्यांच्याबद्दल किती नाराजी आहे याची कल्पना आली असती. प्रशासनाला सामान्य जनतेचे प्रश्न नेमके काय आहेत याची जाणीव नाही. लोकप्रतिनिधी असते तर ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सुटल्या असत्या. कारण लोकप्रतिनिधींचे कामच ते असते. प्रशासक मनमानीपणे काम करतात. जिल्ह्यात टंचाई असताना जिल्हा परिषदेच्या इमारत रंगरंगोटीला लाखो रूपये खर्च केले जात आहेत.
बिल थकबाकीमुळे शाळांची वीज कापली जाते. ते बील भरण्याऐवजी शाळांसाठी लाखो रूपयांचे इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड खरेदी केले जातात. बांधकाम विभागाच्या (दक्षिण) कार्यकारी अभियंत्यांना रजेवर पाठवून शाखा अभियंत्यांना पदभार कोणाच्या सांगण्यावरून दिला जातो. असा सर्व अनागोंदी कारभार जिल्हा परिषदेत सुरू आहे, असा आरोप कार्ले यांनी केला.
बाळासाहेब हराळ म्हणाले, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या संपवण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याची शंका येऊ लागली आहे. प्रशासन देखील कुणाच्यातरी इशाऱ्यावर चालत आहे. कारण निधी वाटपात मोठा भेदभाव केला जात आहे. निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी असते तर निधीचा सदुपयोग झाला असता.