अहमदनगर : कोणतीही समस्या सांगितली की त्याला निधी नाही, असे उत्तर दिले जाते. केडगाव औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रश्नावर महापालिका आयुक्त शंकर गोरे यांनी वारंवार निधी नसल्याचे कारण पुढे केले. आयुक्तांची उत्तरे ऐकून ‘नगरची महापालिका चालते करी कशी’? असा सवाल मंत्री थोरात यांनी केला. आधी कामे सुरू करा, निधी कमी पडला तर सरकारकडून देऊ अशी ग्वाही थोरात यांनी दिली.
केडगाव औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांच्या प्रश्नांबाबत कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष किरण काळे यांच्या पुढाकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त शंकर गोरे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, प्रांताधिकारी अर्जुन श्रीनिवास, तहसीलदार उमेश पाटील, ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष मनोज गुंदेचा उपस्थित होते. केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेटचे अध्यक्ष सतीश बोरा, तज्ज्ञ संचालक अरविंद गुंदेचा, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष प्रकाश गांधी, ॲड. राजे, सुनीत मुनोत, मेहुल भंडारी, संतोष बोरा, नरेश गांधी, नितीन पटवा, दिलीप कटारिया आदींसह उद्योजक मोठ्या संख्येने या बैठकीला उपस्थित होते.
केडगाव इंडस्ट्रियल इस्टेटचा विस्तार ५१ एकर क्षेत्रावर आहे. १४० पेक्षा जास्त कारखाने येथे सध्या सुरू आहेत. ३,००० पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतो. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या वसाहतीमध्ये ५ ते ६ किलोमीटर सिमेंटचे रस्ते करण्याची मागणी असून त्यासाठी चौदा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
आयुक्त शंकर गोरे यांनी निधी मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे बैठकीत सांगितले. त्यावर किरण काळे यांनी आक्षेप घेतला. महानगरपालिकेला उद्योजक दरवर्षी पाच-सहा कोटींचा कर देतात. मागील दहा वर्षांमध्ये सरासरी ६० कोटीपेक्षा अधिक कर उद्योजकांनी दिलेला असताना महापालिकेने जबाबदारी झटकली. महापालिकेने रस्त्यांसाठी स्वतः तरतूद करावी. वसाहतीतील ड्रेनेज लाईन, स्ट्रीट लाईट बसविण्याची मागणीही काळे यांनी केली.
---
बैठकीत आयुक्त निरुत्तर
मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी निधी नसल्याचे कारण ऐकून थोरातही अचंबित झाले. महापालिका चालती कशी, असा थेट सवाल करीत त्यांनी महापालिका प्रशासनच्या कारभारावर बोट ठेवले. मोठ्या प्रमाणावर उद्योजक कर महानगरपालिकेला देत असतील तर हा पैसा जातो कुठे ? याचा विनियोग कसा होतो ? असे प्रश्न थोरात यांनी विचारताच आयुक्त निरुत्तर झाले. उद्योजकांच्या रस्त्यांचा प्रश्न सोडवताना महानगरपालिकेने मोठी तरतूद करावी. निधी कमी पडला तर सरकारकडून देण्यासाठी मदत करील. मात्र महापालिकेने यासाठी मोठा वाटा उचलावा असा आदेश थोरात यांनी दिला.