निळवंडेचे कालवे पूर्ण होण्याची आशा

आता राज्यात पुन्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस महाविकास आघाडीची सत्ता आली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष थोरात यांच्या हाती महसूलसह विविध खात्यांच्या कॅबीनेट मंत्रीपदाची सत्तासूत्रे आल्याने ते निळवंडे धरणाचे प्रलंबित कालवे पूर्ण करतील, असा आशावाद लाभक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

हरिभाऊ दिघे ।  तळेगाव दिघे : तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात बाळासाहेब थोरात मंत्री असताना त्यांनी निळवंडे धरण पूर्ण केले. आता राज्यात पुन्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस महाविकास आघाडीची सत्ता आली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष थोरात यांच्या हाती महसूलसह विविध खात्यांच्या कॅबीनेट मंत्रीपदाची सत्तासूत्रे आल्याने ते निळवंडे धरणाचे प्रलंबित कालवे पूर्ण करतील, असा आशावाद लाभक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. निळवंडे धरण प्रकल्पाची वाट पाहत संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघेसह जिरायत भागातील एक पिढी सरली. निळवंडे प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघेसहित दुष्काळी भागात कालव्यांची कामे काही प्रमाणात झाली. मात्र काही प्रमाणात कालव्यांची कामे प्रलंबित राहिली. बाळासाहेब थोरात हे काँग्रेस - राष्ट्रवादी तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री असताना त्यांनी निळवंडे धरण पूर्ण केले. तळेगाव भागातील पोखरीहवेली, कौठेकमळेश्वर, जांभूळवाडी, तळेगाव परिसरात काही प्रमाणात कालव्याची कामे झाली तर निळवंडे व पिंपळगाव कोंझिरा ( ता. संगमनेर ) परिसरात बोगद्यांची कामे झाली. मात्र त्यानंतर २०१४ साली राज्यातून आघाडी सरकार पायउतार होत युतीचे सरकार आले. या सरकारच्या काळात कालव्यांच्या कामांना अपेक्षित गती मिळू शकली नाही. त्याचे कारण म्हणजे या लाभक्षेत्रातील तीन आमदार विरोधी पक्षाचे होते. राजकीय व्यवहार लक्षात घेता निधीची कमतरता हा कालवेपूर्तीसाठी अडथळा ठरला. निळवंडे कालवेप्रश्नी भाजप - सेनेच्या सरकारकडून दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र अपेक्षित गतीने कालव्यांची कामे झाली नाहीत.राज्यात सत्ता हातात नसल्याने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासाठी गेल्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ आव्हानात्मक ठरला. निळवंडे कालव्यांचा प्रश्न सोडविण्यात त्यांना मर्यादा आल्या. आता मात्र पुन्हा सत्तेत आल्याने मंत्री थोरात यांनी पहिली बैठक निळवंडे प्रकल्पासाठी घेतली. निळवंडे कालव्यांच्या कामास चालना देण्याचा आदेश त्यांनी सबंधित अधिकाºयांना दिला. त्यामुळे मंत्री बाळासाहेब थोरात तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कालव्यांची कामे पूर्ण होवून अवर्षणप्रवण भागात निळवंडेचे पाणी येईल, असा आशावाद दुष्काळग्रस्त लाभक्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.सिंचन निर्मितीत अपयशभंडारदरा व निळवंडे धरणांचे एकुण १९.३५९ टी.एम.सी. इतके पाणी फक्त भंडारदरा धरणांतर्गतच्या सुमारे ७५ हजार एकर लाभक्षेत्रास दिले जात आहे. निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे सरासरी फक्त १५ ते २० टक्के इतकीच पूर्ण झालेली असल्याने मंजुर लाभक्षेत्रास सिंचनाचा फायदा मिळत नाही. निळवंडे धरण पूर्ण झाले, मात्र प्रवाही सिंचन निर्मिती करण्यात अपयश आल्याने दुष्काळी भाग पाण्यापासून वंचित राहत आहे. या भागाला मंत्री थोरात यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा आहे.