प्रामाणिक काम करणे गुन्हा आहे का ? : कविता नावंदे

शासन आणि संघटना यांनी मिळून खेळ पुढे न्यायचा आहे. क्रीडा संघटनांचे खेळाचा प्रचार आणि प्रसाराचे काम आहे.

अहमदनगर : शासन आणि संघटना यांनी मिळून खेळ पुढे न्यायचा आहे. क्रीडा संघटनांचे खेळाचा प्रचार आणि प्रसाराचे काम आहे. क्रीडा संघटना मुळ हेतू बाजूला ठैऊन माझ्याविरोधात अपप्रचार करत आहेत. त्यांची कुठलीही मागणी नाही. मी नियमात काम असेल तर हा उर्मटपणा ठरतो का, माझी एक तरी चूक दाखवा. जिल्हा क्रीडा संकुल आणि खेळाडूंच्या भल्यासाठी मी काम करत आहे. प्रामाणिक काम करणे हा गुन्हा आहे का ? असा संतप्त सवाल जिल्हा क्रीडा अधिकारी कविता नावंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. बुधवारी जिल्हा क्रीडा कार्यालयात पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली भुमिका जाहीर केली.नावंदे म्हणाल्या, मला विनाकारण टार्गेट केले जात आहे. हा त्यांचा खोडसाळपणा आहे. मी पदभार घेतल्यापासून खेळाडूंना ५० रुपये तर इतरांना १०० रुपये शुल्क लागू केले आहे. या शुल्कातून महिन्याला जवळपास दीड लाख रुपये जमा होतात. अनेक सुधारणा करण्याचे काम सुरु आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर हळूहळू सुविधा दिल्या जाणार आहेत. मात्र क्रीडा संघटना का विरोध करत आहेत, याचे कारण माहित नाही. ६०- ४० नियमानुसार आजपर्यत एकाही संघटनेने पैसे भरलेले नाहीत. खेळाडूंकडून पैसे घेत असाल तर हा नियमानुसार संघटनांना काम करण्यात काय हरकत आहे. एकट्या क्रिकेट संघटनेने सुविधेसाठी पत्र दिलेले आहे. अद्यापपर्यत वसतिगृहाची मागणी कोणीही केली नाही. हे वसतीगृह भुसंपादन कार्यालयास दिले आहे. या कार्यालयाकडून ६४ महिन्यांचे १ कोटी २८ लाख रुपयांचे भाडे येणे आहे. त्यांची प्रक्रिया सुरु आहे. जलतरण तलावाच्या ठेकेदाराची ई-टेंडरने नेमणूक झाली आहे. त्यामुळे तेथे हस्तक्षेप होऊच शकत नाही. टेक्निकल बाबी पूर्ण करण्यास वेळ लागत असल्याचे जलतरण तलाव सुरु होण्यास विलंब होत आहे. टेबल टेनिस, बॉलबॅडमिंटनच्या स्पर्धा पार पडल्या आहेत. बुध्दिबळाचे खेळाडू आले होते. मात्र कोणाच्या तरी दबावापोटी संघटनेने ही स्पर्धा घेतलेली नाही. रायफल शुटींगच्या स्पर्धा तांत्रिक कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.खेळाडूंची आॅनलाईन नोंदणी जिल्ह्यात प्रथमच नोंदणी केल्याने थोडासा उशीर झाला. मात्र यामुळे पारदर्शकता आली. चांगल्या बाबीसाठीचा आॅनलाईन नोंदणी सुरु केली आहे. यास विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. व्यापारी गाळ््यासंदर्भात वाद सुरु आहे. १९ जुलैपर्यत मी स्वत: तालुकानिहाय सर्व बैठका घेतल्या आहेत. संचमान्यता आमच्या अखत्यारीतला विषय नसल्याने ही मागणी वरच्या कार्यालयापर्यत पोहोचवली आहे. इतरही सोयी-सुविधांसाठी निधीची मागणी केली आहे. २००७ मध्ये संघटनांनी अशाच प्रकारे महिला जिल्हा क्रीडा अधिका-यांची बदली केली होती. त्यामुळे नेमका असहकार का आहे संघटनांना नेमके काय हवे आहे. नियमात काम करणे म्हणजे उर्मटपणा आहे काय खेळाडूहित पाहण्यापेक्षा माझ्या बदलीसाठी संघटना परिश्रम घेत असल्याचेही नावंदे यांनी सांगितले.