बेलवंडी : होळीच्या निमित्त केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरी, कामगार, वीज विरोधी कायद्यांची ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकते मारुती भापकर यांनी शेतकऱ्यांसह पिंंपळगाव पिसा (ता. श्रीगोंदा) येथे होळी केली. यावेळी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.
दिल्लीत सुरू असणारे शेतकरी आंदोलन ही शेतकरी, कामगारांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. मोदी सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात लोकशाहीचे संकेत पायदळी तुडवत हुकूमशाही पद्धतीने तीन शेतकरी विरोधी कायदे मंजूर केले. कामगारांच्या विरोधात चार कायदे मंजूर केले. नव्याने अन्यायकारक वीज विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रयत्नात मोदी सरकार आहे.
हे कायदे मंजूर झाले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली तर शेतकरी व कामगार यांचे अस्तित्व संपुष्टात येऊन ते गुलाम होतील.
काही मूठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी शेतकरी आणि कामगारांचा बळी देऊन मोदी सरकार या उद्योगपतींना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे तीनही काळे कृषी कायदे मागे घ्यावेत व शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला किमान हमीभाव देणारा कायदा करावा.
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात या प्रमुख मागण्यासाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी सहा महिन्यापूर्वी पंजाबमध्ये आंदोलन सुरू केले. त्याचे लोन संपूर्ण देशात पसरले. त्यांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी साथ दिली पाहिजे, असेही भापकर यांनी आवाहन केले.