विकासाच्या वाटेवर घोडदौड करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विकासरथाला दुष्काळरूपी अडथळ्यांचे स्पीड ब्रेकर अधूनमधून लागतात. भले या अडथळ्यांमुळे विकासाचा रफ्तार कमी होत असला तरी या अडथळ्याला पार करून विकासाचा महारथ वेग पकडू लागतो, हे अनेकदा महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. पण या विकासरथाच्या वाटेत आलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे या वर्षीचा दुष्काळ आहे. यंदाचा दुष्काळ मागील १०० वर्षांतील दुष्काळापेक्षा वेगळा आहे. अवर्षण प्रवण भागात दुष्काळाच्या झळा अधूनमधून जाणवतात . यावर्षी अवर्षणप्रवण भागाबरोबर महाराष्ट्राचे चेरापुंजी असणाºया गडचिरोली असेल किंवा धरणांच्या लाभक्षेत्रातील भाग असेल, या सर्वांना दुष्काळाच्या भयानक झळा अगदी आॅक्टोबरपासूनच जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे येणारा ८-९ महिन्यांचा कालखंड हा महाराष्ट्रासाठी भयावह व सत्ताधाºयांची कसोटी पाहणारा असेल.महाराष्ट्राच्या काही भागात तर ढेकळे फुटण्याइतपतही पाऊस न झाल्याने उन्हाच्या झळा सोसणारी काळी आई दुभंगू लागली आहे. दुष्काळ पडला म्हणजे दुष्काळ निवारण्याच्या उपाययोजनांची आठवण सरकारसह प्रत्येकाला होते. पूर्वी दुष्काळी कामातून पाझर तलाव, नाला बंडिंग आणि रस्त्यांच्या कामांनी हाताला काम अन् भुकेला दाम मिळत असे. त्याकाळी कामासाठी साईट उपलब्ध होत्या. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणावर शासनामार्फत कामांचे नियोजन केले जात असे. परंतु आता अशी जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे शासनाला वेगळ्या पातळीवर विचार करत नवीन कामे हाती घ्यावी लागलीत.कंपार्टमेंट बंडींग, सलग समतल चर (डीप सीसीटी), ढाळीचे बांध अन् विहीर परिसरात पुनर्भरणासाठी खड्डे, डीप सीसीटीची कामे डोंगर उतारावर असल्याने सर्वच ठिकाणी माणसाने कामे करणे शक्य नाही. त्यामुळे मजुरांऐवजी मशीनने कामे करावी लागतील. त्यामुळे कंपार्टमेंट बंडिंग व ढाळीचे बांध एवढीच कामे मजुरांद्वारे रोजगार हमीतून होऊ शकतील. शासनाने भविष्यकाळाचा विचार करत जल पुनर्भरणांतर्गत विहिरींचे पुनर्भरण व शेतात जेथे पाणी साठते त्या ठिकाणी खड्डे खोदून पुनर्भरणासाठी विस्तीर्ण असे शोष खड्डे बनविण्याची मोहीम हाती घेतल्यास कामाच्या नवीन साईट्स निर्माण होऊन मजुरांच्या हाताला काम तर मिळेलच, पण जल पुनर्भरणाचा नवीन अध्याय सुरु होऊन भविष्यातील दुष्काळरूपी संकटावर मात करण्याची उपाययोजना करता येईल. तसेच शालेय जीवनापासून जलसाक्षरता अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यात रुजविल्यास भविष्यकाळ सुकर होऊ शकेल.केंद्र, राज्य सरकार यांचा निधी, सीएसआर फंड, सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून निधीचे व कामाचे उत्कृष्ट प्रकारे नियोजन करणे शक्य आहे. शेताचा बांध, शासकीय वने व जमिनींवर, शिवार रस्ते व गाव अंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड केली पाहिजे. कमी पावसाच्या प्रदेशातही वृक्षराजीमुळे भरपूर पाऊस होऊ शकतो हे गावात लक्षावधी वृक्षांची लागवड करून महाराष्ट्रासमोर आदर्श ठेवणाºया आदर्श गाव गुंडेगावने दाखवून दिले आहे.शतकातील मोठा दुष्काळ असल्याने नुसत्या शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. पाणी फाउंडेशनसारख्या स्तुत्य उपक्रमांच्या माध्यमातून लोकसहभागाद्वारे गावागावात जलसंधारणाच्या कामांचा डोंगर उभा करावा लागेल. त्यासाठी दानशूरांनी पुढे येणे आवश्यक आहे. नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून गावागावात मदतीचा ओघ येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी आतापर्यंत जवळपास ऐंशी हजार कोटी रुपये निधी सीएसआर फंडातून उपलब्ध झाला. तशीच मदतीची साद घालून दुष्काळ निवारण्यासाठी निधी उभा करावा लागेल. सरकारी मदत ही लाल फितीत अडकल्याने कामांना, योजनेला विलंब होतो. पण यासाठी खास बाब म्हणून निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित यंत्रणांना मुख्यमंत्र्यांनी बहाल केल्यास दुष्काळाचे चटके कमी होण्यास मदतच होईल व कामांना गती मिळेल .ग्रामसभेत कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून शासकीय मदत व लोकसहभागातून करावयाच्या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. त्यामुळे कामांची पाहणी, मंजुरीसाठी शासन दफ्तरी लागणारा वेळ कमी होऊन कामांना गती मिळू शकेल. लोकसहभागातून पुढे आलेल्या हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी, गुंडेगावसारख्या गावांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा, ग्रामस्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान यासारखी लोकचळवळ उभी करुन सी.एस. आर. फंड व ग्रामस्थांच्या मदतीने शासनाच्या कामांना व दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात मिळाल्यास दुष्काळाचा भार कमी होईल.
संजय कोतकर, ( लेखक आदर्श गाव गुंडेगावचे सरपंच आहेत.)