शिवाजी पवारश्रीरामपूर : प्रत्येक शेताला पाणी अथवा थेंबाथेंबातून अधिक उत्पादन अशा प्रकारच्या घोषणांमधून सरकार शेतक-यांना सूक्ष्म सिंचनाकडे आकर्षित करीत आहे. मात्र, त्याचवेळी १८ टक्के जी.एस.टी. लागू करीत सरकारनेच ठिबक व तुषार सिंचनाच्या खर्चात भरमसाठ वाढ केली आहे. पर्यायी जी.एस.टी.मुळे ठिबक सिंचनाची टिपटिप थांबू लागली आहे.नगर जिल्ह्यातील ठिबकला मोठा फटका बसला आहे. उसाच्या शेतीसाठी ठिबक सिंचनाची सक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी शेतक-यांना २ टक्के व्याज दराने हेक्टरी ८५ हजार रुपये कर्ज दिले जाणार आहे. नाबार्डकडून राज्य बँकेला साडे पाच टक्के, तर राज्य बँक जिल्हा सहकारी बँकांना सहा टक्के दराने क र्ज वितरण करेल असे या योजनेचे स्वरूप आहे. शेतक-यांना ७.२५ टक्के व्याजाने क र्ज उपलब्ध होणार असून राज्य सरकार व साखर कारखाने त्यातील अधिकचा भार उचलणार आहेत. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर व्हॅटद्वारे केवळ ६ टक्के कर आकारला जात होता. रासायनिक खतांप्रमाणेच सिंचनावरदेखील ५ टक्के कर आकारला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यावर १८ टक्के जी.एस.टी. लावला गेला आहे.
पूर्वीपेक्षा खर्च वाढला
सरकारकडून सूक्ष्म सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतक-यांना ५५ टक्के तर बहु भूधारकांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. एक एकर ठिबक सिंचनासाठी पूर्वी ४० हजार रुपये खर्च येत होता. आता मात्र ५२ ते ५५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. अनुदानाचे पैसे जी.एस.टी. च्या माध्यमातून पुन्हा सरकारी तिजोरीत जमा होत आहेत. त्यामुळे योजनेचा नेमका फायदा काय? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. तुषार सिंचनाच्या खर्चातदेखील अशीच वाढ झाली आहे. नगर जिल्ह्यात चालू वर्षी १७ हजार ४२९ शेतक-यांनी अनुदानासाठी आॅनलाईन अर्ज केले आहेत. मात्र, जी.एस.टी. लागू झाल्यानंतर ३० ते ४० टक्के मागणी घटल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
ठिबक सिंचन बसविण्यास युवा शेतकरी अधिक इच्छुक असतात. मात्र, जी.एस.टी.मुळे १२ टक्के अधिक कर लागू झाल्याने त्यांचा नाईलाज झाला आहे. सरकारकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.-संतोष डाकले, विक्रेते, बेलापूर.