सरकारने सहनशीलतेचा अंत पाहू नये

पिचड म्हणाले, लॉकडाऊन काळात आदिवासींना दिलासा मिळेल या अपेक्षेने प्रचंड पाठपुरावा केला. सर्व मार्ग वापरून लढा दिला, तद्‌नंतर शासनाने आदिवासींना खावटी देण्याचे जाहीर केले. मात्र, आज लॉकडाऊन होऊन आठ महिने उलटून गेले तरी शासन कागदी घोडे नाचवीत आहे. अद्यापही आदिवासींची खावटी कागदावरच आहे. या लॉकडाऊन काळात आदिवासींचा रोजगार बुडाला. उपजीविकेचे साधन बंद झाले. या काळात या समाजबांधवांना खरी मदतीची गरज होती. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने याचा गांभीर्याने विचार केला नाही. खावटी देण्याची घोषणा आदिवासी विकास विभागाने केली खरी. मात्र, याबाबतची कागदपत्रे जमा करण्यातच तीन महिने उलटून गेली तरीही पूर्तता चालूच असल्याची माहिती मिळत आहे. अटींमुळे अनेक गरजू समाजबांधव खावटीपासून वंचित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.