अहमदनगर : बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, तसेच बनावट परितक्त्या, घटस्फोटित प्रमाणपत्राच्या आधारे जिल्हा परिषद बदल्यांत सवलत घेतल्याच्या संशयानंतर ही प्रमाणपत्र पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश जि. प. प्रशासनाने दिले होते. अखेर या पडताळणीत पहिले बनावट प्रमाणपत्र समोर आले आहे. जलसंधारण विभागाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याचे आधी बदलीसाठी दिलेले परितक्त्या प्रमाणपत्र श्रीगोंदा नगरपरिषदेने रद्द केले असल्याचे जिल्हा परिषदेला कळवले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्याने बदलीत घेतलेली सूटही रद्द होण्यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३च्या बदल्यांमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग, घटस्फोटित, परितक्त्या, तसेच मुले मतिमंद अथवा गंभीर आजार असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करत बदलीत सवलत मिळवली आहे. मात्र यात काहींनी बनावट प्रमाणपत्र सादर करून सवलत मिळवली असल्याचा संशय असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही प्रमाणपत्र पुन्हा संबंधित यंत्रणेकडून पडताळणी करून आणण्याचे सांगितले होते. दरम्यान, जलसंधारण विभागाच्या बदली प्रक्रियेत एका महिलेने परितक्त्या असल्याचे श्रीगोंदा नगरपरिषदेचे प्रमाणपत्र सादर केले होते.
नगरपरिषदेने हे प्रमाणपत्र कशाच्या आधारे दिले, याची ‘लोकमत’ने शहानिशा केली असता, महिलेने स्वयंघोषणापत्र, नगराध्यक्षांची शिफारस, आधारकार्ड, विवाह प्रमाणपत्र याच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसत होते. परंतु यात महिलेने कोणतेही न्यायिक प्रक्रियेसंदर्भातील कागदपत्रे सादर केले नव्हते. दरम्यान, या प्रमाणपत्राची पडताळणी आपल्या स्तरावर करून द्यावी, असे पत्र जेव्हा जिल्हा परिषदेने श्रीगोंदा नगरपरिषदेस पाठवले, तेव्हा नगरपरिषदेने हे प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात यावे, असे उत्तर जिल्हा परिषदेला दिले. यावरून बदल्यांसाठी दिलेली प्रमाणपत्रे कशी चुकीची आहेत, या बाबी आता समोर येऊ लागल्या आहेत.
काय म्हणते नगरपरिषद?प्रारंभी बदलीसाठी श्रीगोंदा नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जलसंधारणच्या या महिलेला परितक्त्या असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर तिने बदलीत सूट मिळवली. परंतु पुन्हा जिल्हा परिषदेने विचारणा केली असता, श्रीगोंदा नगरपरिषद प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द केले. या महिलेने सादर केलेले तहसीलदारांसमोरील शपथपत्र हे ३ वर्षांपूर्वीचे असून त्यात त्यांनी आपण पतीस सोडले असा उल्लेख केला आहे. म्हणून त्यांची परितक्त्या असल्याची स्थिती शंकास्पद आहे. तसेच त्यांनी कार्यालयास कोणत्याही न्यायिक प्रक्रियेबाबत किंवा पोलीस तक्रारीबाबत पुरावे दिलेले नाहीत. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र रद्द समजावे व पुढील कार्यवाही करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्याला जलसंधारण विभागाकडून शिस्तभंगाची नोटीस पाठवली जाईल. तसेच त्याचे म्हणणे आल्यानंतर बदलीतील सवलतीबाबत निर्णय घेतला जाईल.- राहुल शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन जि. प.