डिकसळ येथील लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते अरुण भागा काकडे यांनी येथील ग्रामसेवक यांच्याकडे माहिती मिळण्यासाठी जानेवारी २०१७ मधे अर्ज दाखल केला होता.
माहितीसाठी लागणारे शुल्क भरूनही माहिती न मिळाल्याने त्यांनी गटविकास अधिकारी पारनेर यांच्याकडे प्रथम अपिल दाखल केले होते. प्रथम अपिलात माहिती देण्याचे आदेश होवूनही माहिती न दिल्यामुळे अरुण काकडे यांनी राज्य माहीती आयोगाकडे द्वितीय अपिल दाखल केले होते.
राज्य माहीती आयोगाकडे युक्तीवाद करताना आपण डाकद्वारे अर्जराला माहिती पाठवली होती परंतु अर्जदार पाठवलेली माहिती स्विकारत नाहीत व व्यक्तीशः येवुनही माहीती घेत नाहीत , असा ग्रामसेविकेने केलेला दावा पुराव्यांअभावी माहिती आयुक्तांनी फेटाळून लावला.
संबंधीत प्रकरणात द्वितीय अपिलावेळी जनमाहिती अधिकारी यांनी केलेला युक्तीवाद व खुलासा अमान्य करण्यात येत असून माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे, त्यामुळे कायद्यातील कलम ७ ( १ ) चे उल्लंघन होते., म्हणून माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २० ( १ ) नुसार दोषीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. हा पंधरा हजारांचा दंड संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून समान दोन हप्त्यांमध्ये कपात करून शासन जमा करावेत असे आदेशही पारनेरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.राज्य माहिती आयुक्त नाशिक खंडपीठ यांच्यासमोर हि सुनावनी ऑनलाईन पद्धतीने झाली.
--------------------------------------------
माहिती अधिकाराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पारनेर तालुक्यातील एखाद्या महिला अधिकाऱ्याला दंड झाल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. प्रथम अपिलात माहीती देण्याचे आदेश होवूनही टाळाटाळ केल्यामुळे या माहिती बाबत संशय बळावला होता, त्यामुळे सतत तीन वर्षे पाठपुरावा केला. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दंड झाल्याने समाधानी आहे.
-अरूण काकडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते