शिवाजी पवार
श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) : राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी योजनांमधून प्रत्येक वेळी लाखो शेतकरी वगळले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्यांमागे ते एक प्रमुख कारण आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी केली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड. काळे बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, शिवाजी जवरे, सुदाम औताडे आदी उपस्थित होते.
काळे म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविली होती. मात्र योजनेचे पोर्टल अचानक बंद करून कर्जमाफीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने श्रीरामपूर तालुक्यातील याचिकाकर्ते दोघा शेतकऱ्यांना तत्काळ ऑफलाईन पैसे अदा करण्याचे आदेश दिले. उर्वरित राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचेही आदेशात म्हटले. मात्र त्यावर कार्यवाही न झाल्याने अवमान याचिका दाखल केली गेली. दोषी व्यक्तींना तुरुंगात पाठविण्याची मागणी त्यात करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात साडेपाच हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली.
सरसकट दीड लाख रुपये कर्जमाफी, त्यापुढील कर्जासाठी एकरकमी परतफेड योजना तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान असे योजनेचे तीन टप्पे होते. योजनेत ८९ लाख शेतकरी पात्र ठरले. एकूण ३४ हजार कोटी रुपये त्यासाठी खर्चाची तरतूद करावी लागणार होती. ७७ लाख शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र उर्वरित १२ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मात्र लाभ मिळाला नाही. कारण सरकारने योजनेचे पोर्टल अचानक बंद केले. पाच हजार ८३६ कोटी रुपये हे एकरकमी परतफेड योजनेचे तसेच दोन हजार ९२५ कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे शेष आहेत, असे ॲड. काळे यांनी सांगितले.