अहमदनगर- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विविध प्रतिबंधात्मक उपयायोजना करण्यात येत आहेत. या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून बाहेरगावाहून गावात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद होण्याच्या दृष्टीने ग्रामपातळीवर ''कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती'' स्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. गावचे सरपंच हे या समितीचे अध्यक्ष तर पोलिस पाटील हे सदस्य सचिव असणार आहेत. याशिवाय तलाठी आणि ग्रामसेवक हे यात सदस्य राहणार आहेत.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3,4 मधील तरतुदीनुसार अधिसुचना निर्गमित केलेली आहे. त्याअन्वये जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हीड 19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्यांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषीत करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार द्विवेदी यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
ग्रामीण भागामध्ये बाहेरुन वास्तव्यास आलेली व्यक्ती (ऊसतोड कामगार, परराज्यातील / पुणे, मुंबई व इतर जिल्हयातून आलेले, विदयार्थी, भाविक, पर्यटक इ.) मग ती व्यक्ती गावातील असो किंवा बाहेरील असो किंवा गावातील व्यक्तीची नातेवाईक, मित्र, हितचिंतक हे गावात येत असल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दुष्टीने बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींपासुन संभाव्य धोका टाळण्यासाठी गावपातळीवर निर्देश देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीने खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, बाहेरुन गावात वास्तव्यास येणा-या व्यक्तींना परवानगी नसल्यास गावात प्रवेश देऊ नये. तथापी परवानी असल्यास तहसीलदार तथा घटना व्यवस्थापक (Incident Commandar) यांचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरच गावात प्रवेश द्यावा.
बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींचे नाव व इतर सविस्तर तपशिल यांची नोंद सदस्य सचिव यांनी ठेवायची आहे. ज्या गावामध्ये पोलीस पाटील नाहीत त्या ठिकाणी ग्रामसेवक सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.
बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींसाठी संस्थात्मक विलगीकरणासाठी इमारत (उदा. जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी भवन इत्यादी) सुनिश्चित करुन ठेवावी व सदर व्यक्तींची व इमारतीची देखभाल व सुरक्षा संबंधीत ग्रामपंचायतीने करावी.
बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींची आरोग्य विभागामार्फत तात्काळ तपासणी करावी. बाहेरुन गावात वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींचे पुढील 14 दिवसांसाठी संस्थात्मक विलगीकरण बंधनकारक राहील व तसे संबंधीतांच्या हातावर शिक्के मारण्यात यावे. तसे न केल्यास याची गांभिर्याने दखल घेण्यात येईल.
सारी आणि कोविड-19 सदृश्य लक्षणे आढळून आल्यास अशा व्यक्तींची माहिती तात्काळ तालुका कोव्हीड केअर सेंटर (सी.सी.सी.) यांना कळविण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणतीही व्यक्ती / संस्था / संघटना यांनी उक्त आदेशाचे उल्लघन केल्यास भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 नुसार दंडनिय / कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र असतील.