कोपरगाव : कोरोनाचा परिणाम सहकारी पतसंस्थांच्या भवितव्यावर काय होऊ शकतो. याविषयी विचार विनिमय करून सहकारी पतसंस्थांचे कामकाजासाठी दीर्घकालीन विविध उपाययोजनांचा अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘कोविड -१९ व महाराष्ट्रातील पतसंस्था पुनर्रचना समिती’ स्थापन केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी महाराष्ट्र अर्बन बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष व बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांची निवड झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार विभागाचे अप्पर निबंधक डॉ.पी.एल.खंडागळे, उपनिबंधक मिलिंद सोबले, उपनिबंधक आनंद कटके, प्रादेशिक सहसंचालक सहकार धनंजय डोईफोडे या अधिका-यांचा या समितीत समावेश आहे. समितीने पुढील दोन महिन्यात महाराष्ट्रातील पतसंस्थांशी संपर्क साधून भविष्यकालीन वाटचालीचे दृष्टीने दीर्घकालीन धोरण आखण्याकरिता आढावा घ्यावयाचा आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने पतसंस्थांच्या गुंतवणुका अडकून पडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका, विविध नागरी सहकारी बँका यातील गुंतवणूक परत मिळणेसाठी शासनाने विशेष धोरण आखावे. सहकारी पतसंस्थांची थकबाकी वसुलीसाठी गतिमान वसुली कायदा निर्माण करावा तसेच तसेच सहकारी पतसंस्थांची थकीत कर्जे वसुलीसाठी मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना करावी. सहकारी पतसंस्थांची वैधानिक तरलतेची मर्यादा कमी करावी. सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा संरक्षण मिळावे. यासह विविध २२ मागण्या राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत, असेही कोकाटे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील पतसंस्था चळवळीत काम करणा-या कार्यकर्त्यांनी आपली सूचना येत्या १० जूनपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या ईमेल वर कळवाव्यात, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या सरव्यवस्थापिका सुरेखा लवांडे यांनी केले आहे