निवडणुकीचे पूर्वरंग : काँग्रेसकडून शिर्डी युतीला ‘आंदण’

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर राखीव झालेला शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ राजकीयदृष्ट्या प्रचंड दुर्लक्षित व परावलंबी बनल्याची अवस्था आहे.

सुधीर लंकेमतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर राखीव झालेला शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ राजकीयदृष्ट्या प्रचंड दुर्लक्षित व परावलंबी बनल्याची अवस्था आहे. दोन्ही कॉंग्रेसने तर या मतदारसंघांचे महत्त्वच संपुष्टात आणल्यासारखी परिस्थिती आहे. या पक्षांचे या मतदारसंघाबाबत काहीही धोरणच दिसत नाही. त्याचा सेना-भाजप युतीला फायदा होतो़ युतीची लोकसभेच्या दृष्टीने हालचाल तरी दिसते़ काँगे्रसमध्ये सगळीच सामसूम आहे़ त्यांनी एकप्रकारे हा मतदारसंघ युतीला आंदण दिला आहे़२००९ पर्यंत शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे नाव ‘कोपरगाव’ असे होते. हा मतदारसंघ खुला होता. दिवंगत खासदार बाळासाहेब विखे यांचा बालेकिल्ला म्हणून हा मतदासंघ ओळखला जात असल्याने तो राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. या मतदारसंघात संगमनेर, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी, पारनेर या विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता. २००९ च्या पुनर्रचनेनंतर यात अकोले व नेवासा हे दोन विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट झाले व राहुरी आणि पारनेर हे विधानसभा मतदारसंघ दक्षिणेत गेले.या मतदारसंघाचे नाव ‘कोपरगाव’ ऐवजी ‘शिर्डी’ असे झाले. खुला मतदारसंघ अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने येथील राजकीय समीकरणेच बदलली. आरक्षणामुळे मात्तबरांनी मतदारसंघातून लक्षच काढत तो झटक्यात ‘परका’ करुन टाकला. ऐनवेळी कोणालाही उमेदवारी बहाल करायची, अशीच पक्षांची निती दिसली. २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या कोट्यातून ऐनवेळी रामदास आठवले यांनी घुसखोरी करत निवडणूक लढवली, तर सेनेच्या कोट्यातून भाऊसाहेब वाकचौरे लढले. आठवले हे जिल्ह्याबाहेरचे उमेदवार होते, तर वाकचौरे हेही प्र्रशासकीय सेवेतून आले होते. यात वाकचौरेंनी बाजी मारली.२०१४ साली वाकचौरे यांनी सेनेला जयमहाराष्टÑ करत विखे यांच्या सल्ल्याने काँग्रेसचा रस्ता धरला. वाकचौरे काँग्रेसमध्ये गेल्याने कर्जत-जामखेडचे माजी आमदार सदाशिव लोखंडे यांना या मतदारसंघात प्रवेश करण्याची आयती संधी सेनेकडून मिळाली. वाकचौरे यांच्या बंडखोरीमुळे लोखंडे हे प्रचार न करता अवघ्या १३ दिवसांत खासदार झाले. एकाअर्थाने त्यांना ‘लॉटरी’ लागली.आता २०१८ ला काय होणार? याची प्रतीक्षा आहे. २००९ व २०१४ या दोन्ही लोकसभा निवडणुका बघितल्या तर प्रस्थापित पक्षांनी उमेदवारी देताना आपल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा विचार केलेला नाही. ऐनवेळी उमेदवार आयात केले गेले. कॉंग्रेसनेही प्रेमानंद रुपवते यांच्यासारख्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याला डावलत अनुक्रमे आठवले, वाकचौरे यांना उमेदवारी दिली. सेनेनेही हेच धोरण अवलंबले. जातीचा मुद्दाही या दोन्ही निवडणुकांत दिसला. जातीय गणिते पाहून उमेदवारांना तिकिटे दिली गेली. या सर्व पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेली निवडणूक कशी राहणार? हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. सेनेकडून विद्यमान खासदार लोखंडे हेच उमेदवारीचे दावेदार असतील असे दिसते. सेनेचे बबन घोलप हेही अधूनमधून दौरे काढत असल्याने तेही इच्छुक दिसतात. गतवेळी लहू कानडे हेही सेनेच्या संपर्कात होते. यावेळीही ते संधीच्या प्रतीक्षेत असू शकतात. यावेळी भाऊसाहेब वाकचौरे हे भाजपात आलेले आहेत. दोन्ही पक्षांची युती न झाल्यास ते भाजपकडून इच्छुक राहतील. अर्थात गतवेळी आम आदमी पक्षाकडून लढलेले नितीन उदमले हेही भाजपात दाखल झाल्याने वाकचौरे यांच्यासमोर स्पर्धा आहे. युती न झाल्यास ही जागा सेनेच्या कोट्यातच राहील. अशावेळी भाजपच्या इच्छुकांना बंडखोरी करावे लागेल किंवा थांबावे लागेल. काँग्रेसकडून आमदार भाऊसाहेब कांबळे, उत्कर्षा रुपवते, हेमंत ओगले, मुंबईतील प्रवक्ते राजू वाघमारे यांची नावे चर्चेत आहेत. कांबळे व ओगले हे लोकसभेपेक्षा श्रीरामपूर विधानसभेसाठीच अधिक इच्छुक दिसतात. वडिलांना दोनवेळा पक्षाने डावलले असल्याने रुपवते उमेदवारीसाठी आग्रही आहेत. त्या राहुल ब्रिगेडच्या सदस्य आहेत़विखेंच्या तिकिटावर ठरणार गणितेहा मतदारसंघ राष्टÑवादीच्या कोट्यात नाही. मात्र, सुजय विखे यांना नगरमधून खासदारकी लढवायची असल्याने नगर कॉंग्रेसला तर शिर्डी राष्टÑवादीला हा फॉर्म्युला पुढे येऊ शकतो. असे झाल्यास युनायटेड रिपब्लिकन पार्टी स्थापन केलेले अशोक गायकवाड हे राष्टÑवादीचे उमेदवार राहतील, अशीही एक शक्यता आहे. गायकवाड यांचीही त्यादृष्टीने बांधणी सुरु आहे. मतदारसंघात बदल झाल्यास कॉंग्रेसच्या इच्छुकांना आपल्या इच्छेवर पाणी सोडावे लागेल. थोडक्यात दलित नेत्यांच्या हातात प्रतीक्षेशिवाय काहीच दिसत नाही. हक्काच्या मतदारसंघात ते परावलंबी बनले आहेत. प्रस्थापितांच्या इच्छेवर सर्वकाही अवलंबून दिसते.मतदारसंघाचे महत्त्वच संपुष्टातउमेदवार आहेत, मात्र पक्षांची धोरणेच निश्चित नाहीत. त्यामुळे सगळेच अधांतरी आहेत. ‘अवकाळी’ पाऊस पडावा तशी या मतदारसंघाची अवस्था आहे. पाच वर्षे काहीच बांधणी करायची नाही व ऐनवेळी तिकिटांवर स्वार व्हायचे अशी नवीच निती या मतदारसंघात साकारु लागली आहे. त्यास पक्षांची धोरणे व राजकीय अनिश्चितता जबाबदार आहे. प्रस्थापित नेत्यांनी या मतदारसंघाचे महत्त्वच एकप्रकारे संपुष्टात आणले आहे. दलित नेतेही याबाबत आक्रमकपणे न बोलता कोणता पक्ष आपणाला उमेदवारी देईल यासाठी आशाळभूतपणे नजरा लावून बसलेले दिसतात. नेता म्हणून कुणीही मतदारसंघाची बांधणी करताना व प्रश्न सोडविताना दिसत नाही.