लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : प्राथमिक शिक्षक नेहमीच केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय कार्य म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणुकींची कामे करतात. परंतु महिला शिक्षकांच्याबाबतीत त्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी संघटनेकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे महिला शिक्षकांच्या समस्या समजून घेऊन निवडणूक आयोगाने धोरणात स्पष्टता आणावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
देशातील व राज्यांतील कोणत्याच निवडणूका शिक्षक कर्मचाऱ्यांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यातील व तालुक्यातील महसूल प्रशासनही नेहमी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या देताना नेहमीच सकारात्मकता दाखविते. परंतु काही जिल्ह्यात व तालुक्यांमध्ये महसूल प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला जातो. याबाबत अनेक तक्रारी संघटनांकडे प्राप्त होतात. अधिकारी सकारात्मक असल्यानंतर निवडणुका अगदी आनंदी वातावरणात पार पडलेली अनेक उदाहरणे आहेत. शिक्षकांच्या कोणत्याही आजारांचा किंवा वृद्धत्वाचा विचार न करता महसूल प्रशासन आदेश बजावते. सहानुभूती हा प्रकारच महसूल विभागाकडून दाखविला जात नाही. याबाबत योग्य ते निर्देश येथून पुढील सर्व निवडणुकांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व तहसीलदार यांना द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष संजय शेळके, जिल्हाध्यक्ष प्रवीण ठुबे, कार्याध्यक्ष राम निकम, सरचिटणीस दत्तात्रय गमे, कार्यालयीन चिटणीस गणेश वाघ यांनी केली आहे.
चौकट-
पारनेरमधील आदेशांची चौकशी व्हावी
अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व महसूल प्रशासनाने महिला शिक्षकांना जवळच्या मतदान केंद्रांवर निवडणूक आदेश दिले. परंतु फक्त पारनेर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाने प्रत्येक महिलेला ५० ते ७० किमीपर्यंत अंतरावरील गावांत आदेश दिले. याबाबतच्या चौकशीची मागणीदेखील निवेदनात करण्यात आली आहे.