काळ्या मातीत मातीत / सुधीर लंके
------------------राज्यात अनेक भागात सोयाबीन, बाजरीचे बियाणे बोगस निघाले अशा तक्रारी आहेत. नगर जिल्ह्यातही असे प्रकार घडले. आम्हाला नुकसान भरपाई मिळावी अशी या शेतकºयांची मागणी आहे. सरकारने बियाणे कंपन्यांवर कारवाईची घोषणा केली आहे. काही ठिकाणी कंपन्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. काही ठिकाणी कंपन्यांनी तातडीने शेतकºयांना बियाणे बदलून देत प्रकरण निपटले. मात्र, बियाणे बोगस निघाल्यानंतर शेतकºयाच्या मशागतीचा खर्च, वेळ, हंगाम वाया जातो त्याचे काय? हा मुद्दा कायम राहतो. अशी नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण मंच हा एकमेव पर्याय शेतकºयांसमोर आहे. पण तेथे तरी शेतकºयाला वेळेत न्याय मिळतो का?
श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळा महादेव येथील संतोष कुदळे या शेतकºयाची कहाणी त्यादृष्टीने प्रातिनिधीक आहे. त्यांच्या फसवणुकीची तक्रार सन २०१६ मधील आहे. कुदळे यांनी महाबीज कंपनीकडून त्यावेळी सोयाबीनच्या बियाणांची खरेदी केली. साधारणपणे दहा ते बारा एकरावर त्यांनी पेरा केला. बीजोत्पादन कार्यक्रमांतर्गत त्यांनी हे बियाणे घेतले. मोसम पाहून पेरणी केली आणि सोयाबीन तर्र उतरून येईल याची वाट पाहू लागले. गावातील रवी कसार, विलास वाघ हे अन्य शेतकरी, तसेच तालुक्यातील खोकर, पढेगाव, राहाता तालुक्यातील हनुमंतगाव, वाकडी येथील शेतकºयांनीही त्याच लॉटमधील महाबीजच्या बियाणाची खरेदी केली होती.
पेरणीनंतर पंधरा दिवस उलटले तरीही बियाणांचा उतार झाला नाही. गडबडून गेलेल्या संतोष यांनी त्या लॉटमधील बियाणे घेणाºया इतर सर्व शेतकºयांकडून माहिती घेतली. त्यांच्या बाबतीतही असेच घडले. कुणाच्या बियाणाचा उतार झाला नाही. अखेर पंधरा वीस दिवसानंतर या सर्व शेतकºयांनी तालुका कृषी विभागाकडे धाव घेतली. कृषी अधिकाºयांनी पाहणी करुन बियाणे खराब प्रतीचे असल्याचा अहवाल दिला. पेरणी केलेल्या बियाणातील जे थोडे बियाणे घरी काढून ठेवले होते, ते शेतकºयांनी तातडीने पुणे येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले. त्य तपासणीतही बियाणे निकृष्ट आढळले. त्यानंतर पीडित शेतकºयांनी नगर येथे ग्राहक मंचात नुकसानीचे दावे दाखल केले.
ग्राहक मंचात या प्रकरणी अद्याप सुनावणी सुरू आहे. अनेक सुनावण्याही झाल्या. महाबीज कंपनीने तेथे बियाणे आपले नव्हते तर ते कृषी विद्यापीठाने उत्पादीत केले होते, आम्ही केवळ वितरण केले असा दावा केला. विद्यापीठाने सांगितले की आम्ही उत्पादित केलेले बियाणे चांगले होते. जबाबदारी कुणीच स्वीकारलेली नाही. विद्यापीठ सरकारी, महाबीज कंपनी शासनाशी संबंधित आणि बियाणे निकृष्ट ठरविणारा कृषी विभागही शासनाचा. ग्राहक मंचात हेलपाटे मात्र शेतकरी मारतो आहे. अशी कैफियत अनेक शेतकºयांची आहे. ग्राहक मंचात तक्रार ९० दिवसात निकाली निघावी अशा सूचना आहेत. मात्र, तसे क्वचितच होते. तारीख पे तारीख पडत राहते. बºयाचदा कंपन्यांचे वकील तारखा वाढवून घेतात. म्हणणे मांडायला उशीर करतात. शेतकरी स्वखर्चाने हेलपाटे मारत बसतो. तारखा वाढतात तसा त्याचा लढाईचा खर्च वाढत जातो. शेतकºयाला थकविण्यासाठी कंपन्या मुद्दामहून तारखा वाढवून घेतात व न्यायालयही ते मान्य करते. यात काही शेतकरी न्यायावाचूनच मरतात. निकाल विरोधात गेला तर त्याला आभाळ कोसळल्यागत होते. वास्तविकत: बियाणे निकृष्ट ठरविणारा कृषी विभागाचा अहवाल हा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा आहे. कारण या समितीत कृषी विभाग, विद्यापीठ, बियाणे कंपनी, कृषी सेवा केंद्र, शेतकरी या सर्वांचे प्रतिनिधी असतात. या अहवालानंतर फारसे पुरावे जमवायचे नसतात. असे असतानाही या दाव्यांमध्ये चार-चार वर्षे तारीख पे तारीख कशासाठी? हे उलगडलेले नाही.
च्ग्राहक मंचामध्ये शेतकºयांच्या वतीने बाजू मांडणाºया अॅड. शाम असावा यांनी या खटल्याबाबत ‘लोकमत’ कडे वस्तुस्थिती मांडली. ते म्हणतात, मुळात कृषी विभाग सदोष बियाणांचे पंचनामे गांभीर्याने करत नाही. पंचनाम्यावेळी छायाचित्रे काढून चित्रीकरण करायला हवे. कंपन्यांकडील कागदपत्रे, बियाणांचा बॅच क्रमांक, पेरणीची तारीख, तत्कालीन शेतातील स्थिती यातील तांत्रिक मुद्दे पंचनाम्यात नमूद करायला हवेत. मात्र असे होत नाही. पीडित शेतकºयांचे गट नंबर बदलून सरसकट सारखेच अहवाल सादर करुन पंचनामे उरकले जातात. ज्याचा कंपन्या न्यायालयात गैरफायदा घेतात. कंपनीकडून बियाणांच्या उत्कृष्टतेचे जे शास्त्रीय दावे केले जातात, ते मुद्दे पंचनान्यात समाविष्ट केले जात नाहीत.
--------------
स्वतंत्र न्याययंत्रणा नाही
च्सहकार, कामगार, उद्योग, प्रशासन, पर्यावरण या सर्व विभागांसाठी स्वतंत्र न्यायालये निर्माण झाली आहेत. कृषी क्षेत्र मोठे असले तरी कृषीच्या तंट्यांसाठी मात्र स्वतंत्र न्यायालय नाही. त्यामुळे आहे त्याच न्यायालयांकडे शेतकºयांना दाद मागावी लागते. या न्यायालयांसमोर दाव्यांचा जो ढिगारा आहे त्यात शेतकºयांचा न्यायही दबून जातो.
-------------
शेतकºयांसाठी हवा नवा कायदा
च्बियाणे बोगस निघाले तर शेतकºयाला तत्काळ नुकसानभरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. काही कंपन्या केवळ शेतकºयाला बियाणे बदलून देतात किंवा बियाण्याचे पैसे परत करतात. मात्र, शेतकºयाला मशागतीचा खर्च व इतर भरपाई हवी असेल तर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचातच जावे लागते. जेथे शेतकºयाला स्वत: आर्थिक खर्च करुन लढावे लागते. वास्तविकत: बियाणाची उगवण न झाल्यास कृषी विभागाची तालुका बियाणे तक्रार निवारण समिती शेताची पाहणी करुन अहवाल देते. या अहवालाच्या आधारे शासनानेच शेतकºयाला नुकसान भरपाई देण्याबाबत कंपनीला आदेश करायला हवा. याबाबत तक्रार असेल तर कंपनी न्यायालयात दाद मागू शकते. ग्राहक मंचाशिवाय नुकसान भरपाई मिळू शकणार नसेल तर मग शेतकºयांच्या वतीने कृषी विभागाने हे दावे ग्राहक मंचात दाखल करावे व निकालासाठी ग्राहक मंचाला स्पष्ट कालमर्यादा ठरवून द्यावी. त्यासाठी सुधारित कायदा हवा. आजचा कायदा हा कंपन्यांऐवजी शेतकºयाच्या बाजूचा आहे.