अहमदनगर : जिल्ह्यात रेशनचे काही घोटाळे उघडकीस आल्यानंतरही यासंदर्भात कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसह सर्वच संशयाच्या भोव-यात आहेत. या विभागातील पुरवठा निरीक्षक तब्बल दोन लाख रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आल्याने या विभागाचा सर्वच कारभार शंकास्पद मानला जात आहे.जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य काळ्या बाजारात विकले जाते अशा तक्रारी आहेत. मध्यंतरी टाकळी ढोकेश्वर येथे गावक-यांनीच असे धान्य पकडले. त्यानंतर केलेल्या तपासणीत या गावातील अनेक रेशनकार्ड बोगस आढळली. याप्रकरणी केवळ रेशन दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. पारनेरच्या तहसीलदारांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाने दिला होता. मात्र, पारनेरच्या तहसीलदार भारती सागरे यांनी आठ महिन्यानंतरही या प्रकरणाचा अहवाल पुरवठा विभागाला दिलेला नाही. नगरचे अधिकारीही याबाबत सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. पारनेरचे तहसील कार्यालयच या घोटाळ्यास जबाबदार असल्याने अहवालास विलंब केला जात असल्याची चर्चा आहे. पारनेरचे प्रतिनिधीही याबाबत मौन बाळगून आहेत.स्वस्त धान्य दुकानदारांना ‘पॉस’ मशीनमार्फतच धान्य वाटप करण्यास सांगितले आहे. मात्र, अनेक दुकानदारांनी या मशिनच्या आधारे वाटपच केलेले नाही, असे आढळून आले नाही. ज्या काळात या दुकानदारांकडील मशिन बंद होते त्याकाळात हे सर्व धान्य काळ्या बाजारात गेले अशी शंका आहे. मात्र, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांपैकी कुणीही या प्रकरणाच्या खोलात गेले नाही.जिल्ह्यात काही ठिकाणी ब्रॉडबॅण्डची रेंज मिळत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात काही ठिकाणी आम्ही पारंपरिक पद्धतीने धान्य वाटप करण्यास सांगितले आहे, असेही पुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. अशा ठिकाणी धान्य वाटप नियमानुसार होते का? हाही प्रश्न आहे. नितीन गर्जे या पुरवठा निरीक्षण अधिकाºयाला लाच घेताना पकडण्यात आल्याने हा विभाग प्रकाशझोतात आला आहे. एका रेशनदुकानदाराकडून आठ लाखांची मागणी झाली. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर धान्याचा काळा बाजार झाला असण्याची शक्यता आहे.वाळूनंतर रेशनचा घोटाळा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वाळूच्या ठेक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करुन ठेकेदारांना फायदेशीर ठरेल अशाप्रकारे लिलाव प्रक्रिया केल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने यापूर्वीच उघडकीस आणले आहे. नूतन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी या वाळू घोटाळ्याकडे सोयीस्कर कानाडोळा केला. वाळूतस्करांवर कडक कारवाई करा, असे आदेश त्यांनी तहसीलदारांना दिले. मात्र, त्यांचा हा आदेश म्हणजे निव्वळ फार्स ठरला. त्यांच्या आदेशानंतरही ठेकेदारांवर ‘एमपीडीए’ अंतर्गत ठोस कारवाया झालेल्या नाहीत. प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक तालुक्यात अशी एकतरी कारवाई व्हायला हवी, असे द्विवेदी म्हणाले होते. मात्र, याप्रमाणे कारवाई झालेली नाही.
वाळूनंतर पुरवठा विभाग चर्चेत आला आहे. नायब तहसील दर्जाच्या नितीन गर्जेसारख्या अधिकाºयाने आठ लाखांची लाच मागितली. यावरुन या विभागात मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता असण्याची शक्यता आहे. या विभागातील इतर अधिकारीही संशयाच्या भोवºयात आहेत. गर्जेसोबत मोठी साखळी सामील असण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या कारभारात व्यस्त असणारे जिल्हाधिकारी महसूलच्या या घोटाळ्यांबाबत काय भूमिका घेतात? याची प्रतीक्षा आहे.