- चंद्रकांत शेळके अहमदनगर : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांमध्ये सवलत मिळण्यासाठी जी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जोडली आहेत, त्याची संबंधित कर्मचाऱ्यांनी १५ दिवसांत वैद्यकीय मंडळाकडून पडताळणी करून आणावी. तोपर्यंत बदल्यांची ॲार्डर तात्पुरती राहील, असा पारदर्शी निर्णय जिल्हा परिषद बदल्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी घेतला आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणारे कर्मचारी उघडे पडणार आहेत.
बदल्यांमध्ये अनेक कर्मचारी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून सवलत घेतात. यात अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग किंवा इतर दुर्धर आजार नसतानाही खोटी प्रमाणपत्र दिल्याचा संशय आहे. ‘लोकमत’ने या संदर्भात पहिल्या दिवसापासून पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने यावेळी बदल्यांत काही कठोर निर्णय घेतले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बदल्यांची प्रक्रिया दि. ९ मे पासून सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी सामान्य प्रशासन विभागाच्या बदल्या होत्या. त्यासाठी जिल्हा परिषद सभागृहात सकाळी ११ वाजता बदलीपात्र कर्मचारी जमले. बदल्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सीईओ येरेकर यांनी कर्मचाऱ्यांना कडक शब्दांत सूचना केली. जे कर्मचारी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून बदलीमध्ये सवलती घेणार आहेत, त्यांनी हे प्रमाणपत्र पुढील १५ दिवसांत वैद्यकीय मंडळाकडून पडताळणी करून आणावे. तसे पत्र जिल्हा परिषद वैद्यकीय मंडळाला देणार आहे. तोपर्यंत बदल्यांची ॲार्डर तात्पुरती असेल. जर प्रमाणपत्र खोटे आढळले तर संबंधित कर्मचाऱ्याबरोबर प्रमाणपत्र देणाऱ्या यंत्रणेवरही कारवाई होईल. त्यामुळे ज्यांनी असे प्रकार केले असतील त्यांनी आताच ते कबूल करून बदली सवलतीचा हक्क सोडावा. हीच अखेरची संधी आहे. नंतर मात्र दोषींवर निलंबनासह थेट बडतर्फीचीही कारवाई होण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन पाठपुरावा करील.
सीईओंच्या या भूमिकेमुळे आता बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांचे ढाबे दणाणले आहेत. पुढे होणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण या मोठ्या विभागांतील बदल्यांमध्ये त्याचे परिणाम दिसू शकतात.