अहमदनगर : मोहटा देवस्थानच्या चौकशीला स्थगिती देण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाशी झालेली चर्चा ही तोंडी स्वरूपात आहे. या चर्चेची प्रत उपलब्ध नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारात याबाबत तपशील देता येणार नाही, असे उत्तर धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाने दिले आहे. तोंडी चर्चेची प्रत उपलब्ध नाही, तर धर्मादाय उपआयुक्तांचा आदेश वैध मानायचा कसा? असा प्रश्न याप्रकरणी निर्माण झाला आहे.‘लोकमत’ची वृत्तमाला तसेच, विविध तक्रारींवरून मोहटा येथील जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्टच्या कारभाराची चौकशी येथील धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालय यांच्यामार्फत सुरू आहे. शासनाने या चौकशीबाबत आदेश दिलेला आहे. या चौकशीसाठी गत १२ जुलैला सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयातील निरीक्षकांचे पथक मोहटा देवस्थानच्या कार्यालयात जाणार होते. मात्र, याच दिवशी धर्मादाय उपआयुक्तांनी या दौ-याला स्थगिती देणारा आदेश काढला. ११ जुलैला रात्री दहा वाजता वरिष्ठ कार्यालयासोबत चर्चा झाली असून, त्या चर्चेनुसार हा दौरा स्थगित करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.कोणत्या वरिष्ठ कार्यालयाशी व अधिका-याशी चर्चा झाली, याचा तपशील मात्र या आदेशात नाही. त्यामुळे ‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात याबाबत विचारणा केली केली. त्यावर ही चर्चा तोंडी असल्याने तिचा तपशील उपलब्ध नाही, असे सांगत न्यास नोंदणी कार्यालयाने माहिती दिलेली नाही. माहिती अधिकारात माहिती ही केवळ कागदपत्रांच्या प्रतींच्या स्वरूपात देणे अभिप्रेत आहे, असेही या कार्यालयाने म्हटले आहे.तोंडी चर्चा झाली असेल, तर त्यावरून चौकशीला स्थगिती देता येते का? कोणत्या नियमानुसार तोंडी चर्चा ग्राह्य धरली जाते? असाही प्रश्न माहिती अधिकारात विचारण्यात आला होता. मात्र, याही प्रश्नाचे उत्तर या कार्यालयाने दिलेले नाही. त्यामुळे धर्मादाय उपआयुक्त यांनी काढलेला आदेश नियमानुसार आहे का? असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या या आदेशाबाबत चौकशीची मागणी यापूर्वीच झाली आहे.
जुलैपासून चौकशी लालफितीत
धर्मादाय उपआयुक्त यांनी काढलेल्या स्थगिती आदेशामुळे गत जुलैपासून ही चौकशी ठप्प आहे. शासनाने आदेश देऊनही चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे धोरण घेतले आहे. मोहटा देवस्थानची चौकशी मात्र, धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाकडून पूर्णत्वास जाताना दिसत नाही.