अहमदनगर: राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने जनावरांना कानातील टॅग लावणे बंधनकारक केले आहे. १ जूनपासून असे टॅगिंग नसल्यास पशुपालकांना जनावरांची खरेदी-विक्रीसह वाहतूकही करता येणार नाही. नगर जिल्ह्यात गाय व म्हैसवर्गीय १६ लाख जनावरांचे टॅगिंग पूर्ण झाले आहे, तर शेळी-मेंढीवर्गीय १५ लाख जनावरांचे टॅगिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियानाचा भाग म्हणून भारतीय पशुधन प्रणाली लागू केलेली आहे. ही प्रणाली पशुधनासाठी सर्व प्रकारचे कान टॅगिंग रेकाॅर्ड करते. परिणामी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक औषध, लसीकरण, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क आणि जनावरांच्या खरेदी-विक्रीचे तपशील यासारखी माहिती यातून उपलब्ध होईल. या नवीन आदेशानुसार पशुपालकांना आपल्या जनावरांचे इअर टॅगिंग करून घेणे आवश्यक ठरलेले आहे.------------माहिती पशुधन प्रणालीवर अपडेट करावी लागणारराज्य शासनाकडून याबाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार सर्व पशुपालकांना ३१ मार्चपर्यंत आपल्या पशुधनाचे इअर टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आताही जनावरांना टॅगिंग करण्यात येत आहे तसेच ही माहिती भारतीय पशुधन प्रणालीवर अपडेट करणे आवश्यक आहे.----------योजनांचा हिशेब ठेवता येणारटॅगिंग असेल तर जनावरांची कत्तल रोखण्यासाठी कारवाई करण्यास सोपे जाईल. शिवाय शासनाच्या विविध योजना राबवताना सुलभता येईल.---------------उपचारही होणार नाहीत...ज्या जनावरांच्या कानाला टॅगिंग नाही, अशा जनावरांसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणार नाही. कारण, नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा झटका, वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पशुधनासाठी मदत देण्यात येते, ती कानाला टॅग न लावल्यास मिळणार नाही. तसेच कानाला टॅगिंग नसेल तर त्या जनावरांवर उपचारही करण्यात येणार नाहीत.-------------शेळ्या-मेंढ्यांच्या कळपाची नोंदप्रत्येक शेळी-मेंढीचे टॅगिंग करण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला. कारण हे काम जिकिरीचे आहे. त्यामुळे शासनाने आता शेळ्या-मेंढ्यांच्या समूहाचा टॅग पशुमालकाच्या नावाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते काम जिल्ह्यात सध्या सुरू आहे.