शिवाजी पवारश्रीरामपूर : संकटातील साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी केंद्राने जाहीर केलेल्या साडे आठ हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजचे आपण स्वागत करतो. मात्र, एवढे करून भागणार नाही, तर वस्तू व सेवा करातून (जीएसटी) या उद्योगाला वगळायला हवे, असे मत आॅल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.काही गोष्टी पदरात पडल्याने सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कर रूपाने सरकारी तिजोरीत भर घालणारा तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या हजारोंच्या हाताला रोजगार देणाऱ्या या उद्योगाला सरकारने तारले पाहिजे. बाजारातील साखरेचे पडलेले दर रोखण्यासाठी किलोमागे २९ रूपये दर ठरवून दिला आहे. प्रत्येक कारखान्याची साखर विक्री मर्यादा निश्चित केली गेली. भाव स्थिर ठेवण्यासाठी विक्रीवर नियंत्रण आणले. निर्यातीला चालना देण्याचे धोरण व टनामागे ५५ रूपये अनुदान शेतकºयांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णयदेखील योग्य असल्याचे ते म्हणाले. पर्यावरणपूरक इंधन असलेल्या इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जुन्या प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणालादेखील चालना मिळणार आहे. हे कर्ज सवलतीच्या व्याजदरात आहे. पूर्वी इथेनॉलला प्रति लिटर ४० रुपये ८५ पैैसे असे दर होते. त्यात २ रुपये ८५ पैैशांनी वाढ केली आहे. इथेनॉलच्या मिश्रणाने परकीय चलनाची बचत होत प्रदूषणदेखील रोखले जाणार आहे. त्याचा सर्वांनाच लाभ होणार आहे. इथेनॉलची वाहतूक व त्यावरील जीएसटीचा भार सरकार उचलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. साखर धंद्याला जीएसटीतून वगळल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला सहकारी कारखानदारीने मोठा हातभार लावला. त्यामुळे जीएसटीबाबत निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.जुन्या कर्जांची पुनर्रचना करावी
साखर कारखान्यांवर असलेल्या जुन्या कर्जांची पुनर्रचना करायला हवी. दीर्घ मुदतीच्या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. साखरेचे आगार असलेल्या पश्चिमी उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला फटका बसला. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकºयांमधील भावना लक्षात घेऊनच अखेर हे पॅकेज दिले असावे, असेही मुरकुटे म्हणाले.