संभाजी भास्कर तारडे यांनी २८६ पानांच्या पुराव्यासह औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांनी प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
राहुरी येथील एचडीएफसी बँकेकडे तारडे यांनी २०२० मध्ये खरीप पिकासाठी कर्जाची मागणी केली होती. मात्र, बँकेने तांत्रिक तसेच अंतर्गत नियमांचे कारण देऊन कर्ज नाकारले. त्याविरुद्ध तारडे यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागितली. मात्र, त्याची दखल घेण्यात आली नाही.
रिझर्व्ह बँकेने सर्व राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व ग्रामीण बँकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या १८ टक्के कर्ज पुरवठा हा पीक कर्जाकरिता देणे बंधनकारक केलेले आहे. मात्र, या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन केले जाते. बँकिंग संस्था उद्दिष्टाच्या केवळ १० ते १२ टक्के कर्ज शेती व्यवसायाकरिता करते. दरवर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत प्रत्येक बँकेस पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. मात्र ,तेेदेखील पूर्ण केले जात नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
पीक कर्ज ही बँकांची कायदेशीर जबाबदारी असताना ते मान्य केले जात नाही. या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. अजित काळे हे काम पाहत आहेत.
--------