मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : पुरेशा कागदपत्रांची कर्जदारांकडून पूर्तता केली जात नसतानाही नियमबाह्यरित्या कोट्यवधी रूपयांच्या कर्जाची अहमदनगर शहर सहकारी बँकेने मुक्तहस्ते उधळण केल्याचा धक्कादायक प्रकार लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आला आहे.सन २०१७-१८ च्या या अहवालानुसार संग्राम वाईन्स या फर्मला सव्वा कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. हे कर्ज मंजूर करताना संबंधित व्यवसायाचे वैधानिक नोंदणी प्रमाणपत्र, मूल्यवर्धित कर, वस्तू व सेवाकर, अबकारी कर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दिला जाणारा मद्यविक्री व्यवसाय करण्याचा परवाना अशा प्रकारची कोणतीही कागदपत्रे बँकेने घेतली नाहीत. कर्ज मंजुरीसाठी सनदी लेखापालांकडून प्रमाणित ‘स्टॉक स्टेटमेंट’ घेणे आवश्यक असताना असे ‘स्टॉक स्टेटमेंट’ घेण्याची गरज देखील बँकेला भासली नाही. कर्जदाराची पत, ऐपत आर्थिक, सांपत्तिक स्थिती व त्याच्या पूर्वीच्या आर्थिक उलाढालीची, व्यवहारांची माहिती देणाऱ्या ‘सिबिल’ अहवालानुसार अपात्र व थकबाकीदार असतानाही ‘संग्राम वाईन्स’ला शहर सहकारी बँकेने सव्वा कोटी रूपयांचे कर्ज बिनबोभाट मंजूर केल्याचे लेखापरीक्षकांनी या अहवालाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.हॉटेल आदित्य प्राईडला शहर बँकेने साडे नऊ कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर केले. या व्यवसायात चार भागिदार आहेत. त्यापैकी एकाही भागिदाराची ‘सिबिल’ पार्श्वभूमी नव्हती. आयकर विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्यानुसार भागिदारांनी त्यांच्या बँकेची आर्थिक विवरणपत्रे सादर केली नव्हती. या चार भागिदारांचे भागिदारी प्रमाणपत्रदेखील आढळले नाही. कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू केल्यानंतर होणाºया व्यवसाय, व्यवहारातून होणारी संभाव्य, अंदाजित उलाढाल, नफा याचीही माहिती कर्ज प्रकरणासोबत देण्यात आली नव्हती. अशाप्रकारे कागदपत्रांची अपूर्तता, त्रुटी असतानाही हॉटेल आदित्य प्राईडला चार टप्प्यात मिळून साडे नऊ कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर केले. संजय वालकर सराफ या फर्मला सुरूवातीस ५९ लाख ७ हजार ९०९ रूपये व नंतर ५ कोटी ७७ लाख ७५ हजार ४३४ रूपये कर्ज मंजूर केले. हे कर्ज मंजूर करताना कर्जदाराचे व जामिनदाराचे आयकर विवरणपत्र तसेच आर्थिक व्यवहाराचे ताजे विवरणपत्र आढळले नसल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंदविला आहे.कर्ज प्रकरणांबाबत लेखापरीक्षकांनी नोंदविलेली निरीक्षणे, आक्षेपबँकेने अनेक प्रकरणे मंजूर करताना मागणीदारांच्या सांपत्तिक स्थितीची पडताळणी न करताच कर्जवाटप केले. तसेच दिलेल्या कर्जाचे नूतनीकरण केले. पर्चेस आॅर्डर, वर्क आॅर्डर्स, कोटेशन्स, डिलर्सशीप, डिस्ट्रिब्युटरशीप याबाबतचे करारनामे, कर्जदारांची स्वत:ची आर्थिक स्थिती याबाबतच्या कागदपत्रांची बँकेने विचारणा केली नाही.अनेक कर्ज प्रकरणांमध्ये कर्जदारांचे ‘सिबिल रिपोर्ट’ बँकेच्या शाखा स्तरावर आढळले नाहीत. त्यामुळे कर्जदारांच्या आर्थिक क्षमतेची, ऐपतीची पडताळणी करता आली नाही. यासाठी यापुढे बँकेने कर्जदार व त्यासोबतच त्यांच्या जामिनदाराचा ‘सिबिल रिपोर्ट’ कर्ज प्रकरणांसोबत प्राधान्याने घेतला पाहिजे, अशी सल्लावजा सूचना लेखापरीक्षक विशाल चितळे यांनी अहमदनगर शहर सहकारी बँकेला केली आहे.
सहकाराचा स्वाहाकार : मुक्तहस्ते कोट्यवधींची उधळण
By मिलिंदकुमार साळवे | Updated: January 4, 2019 10:57 IST