चंद्रकांत शेळके
अहमदनगर : शासकीय कामे करण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारमध्ये टक्केवारीचे गणित चालायचे. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये हा प्रकार बंद झाला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्राथमिक शाळांच्या जागा बीओटी तत्त्वावर विकसित करत त्याठिकाणी व्यापारी संकुल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आधी ही व्यापारी संकुले पूर्ण करा. निवडणुकीनंतर यात पुन्हा टक्केवारीचे पेव फुटण्याची शक्यता आहे, असा टोला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विरोधकांना लगावला.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना कचरा संकलनासाठी व वाहतुकीसाठी तीनचाकी विद्युत घंटागाड्यांचे शनिवारी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. त्याप्रसंगी मंत्री विखे बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजीराव कर्डिले, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी समर्थ शेवाळे, राहुल शेळके, सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे आदी उपस्थित होते. विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांपाठोपाठ पशुपालकांचाही एक रुपयात विमा उतरवण्यात येणार आहे. सरकारने महात्मा जोतिबा आरोग्य विमा योजनेचे कवच पाच लाखांपर्यंत वाढवले आहे. केवळ आधार दाखवून जनतेला आरोग्य विम्याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यात सर्वप्रथम नगर जिल्हा परिषदेने कचरा संकलनासाठी इलेक्ट्रिक घंटागाडीचा देण्याचा निर्णय घेतला असून खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून हा प्रयोग राबवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी बचत गटाच्या वतीने त्यांना स्टॉल आणि पिठाची गिरणी देण्यात आलेली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी योजनांसाठी एकट्या नगर जिल्ह्याला ४ हजार कोटींचा निधी मिळाला आहे. यामुळे पुढील २५ वर्षांची गरज ओळखून जलजीवन योजनेची कामे पूर्ण करा, असे मंत्री विखे म्हणाले.
१७७ विद्युत घंटागाड्यांची खरेदी
१४ व्या वित्त आयोग योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून एकूण १७७ विद्युत घंटागाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ७५ विद्युत घंटागाड्यांचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. यामध्ये राहुरी तालुक्यासाठी १०, शेवगाव ८, पाथर्डी १०, जामखेड ४, कर्जत ८, श्रीगोंदा १२, पारनेर १०, तर नगर तालुक्यासाठी १३ घंटागाड्यांचे वितरण करण्यात आले.
यापुढे एक रुपयाचाही निधी मागे जाणार नाही
सध्या जिल्ह्यात काही लोक एकत्र येऊन आमच्या विचाराला विरोध करत आहेत. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये टक्केवारीच्या घोळात जिल्हा नियोजन समितीचा ५० ते ६० कोटींचा निधी अखर्चित राहत होता. मात्र, आम्ही योग्य नियोजन केल्यामुळे हा आकडा १० कोटींपर्यंत खाली आला आहे. भविष्यात विकास कामांचा एक रुपयाचाही निधी परत जाणार नाही, असे खासदार सुजय विखे पाटील म्हणाले.