सुधीर लंके । अहमदनगर : ज्या सहकार विभागाने नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या भरतीत अनियमितता झाली असा अहवाल दिला होता. त्याच सहकार विभागाने ही भरती वैध असल्याचा नवा अहवाल आता दिला आहे. त्यानुसार बँकेने उर्वरित ६० उमेदवारांनाही नियुक्ती देण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा बँकेत लिपिक, ज्युनिअर आॅफिसर, प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी या पदांच्या ४६५ जागांसाठी जून २०१७ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली होती. मात्र, या भरतीत अनियमितता असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला होता. अधिकारी व पदाधिका-यांची मुलेच गुणवत्ता यादीत असल्याची बाब ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच सहकार विभागाने या भरतीला स्थगिती दिली. त्यानंतर सहकार विभागाने राम कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. या समितीने भरतीमध्ये गंभीर प्रकारची अनियमितता असल्याचा अहवाल दिल्याने ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश नाशिकच्या विभागीय सहनिबंधकांनी ३० एप्रिल २०१८ रोजी काढला. त्यानंतर भरतीत निवड यादीत आलेल्या अनेक उमेदवारांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने ६४ उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेची फेरचौकशी करा असा आदेश गत ५ एप्रिलला दिला होता. त्यामुळे बँकेने उर्वरित उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली. त्यानंतर सहकार विभागाच्या तीन सदस्यीय समितीने गत सहा महिने या ६४ उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेची पुन्हा चौकशी केली. त्या चौकशी अहवालाचा तपशील अद्याप ‘लोकमत’च्या हाती आलेला नाही. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर नाशिक येथील विभागीय सहनिबंधकांनी या ६४ पैकी ६० उमेदवारांची निवड वैध ठरवली असल्याचे समजते. बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या वृतास दुजोरा दिला. त्यानुसार बँकेने या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ‘ती’ अनियमितता गेली कोठे?सहकार विभागाने या भरतीची प्रारंभी जी चौकशी केली त्यामध्ये अनेक प्रकारच्या गंभीर अनियमितता नोंदविल्या होत्या. ज्या ‘नायबर’ संस्थेमार्फत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली त्या संस्थेने नियमानुसार कामकाज केलेले नाही. परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग करताना चित्रीकरण करण्यात आलेले नाही, काही उमेदवारांच्या उत्तरपत्रिका संशयास्पद दिसतात, नायबरने या भरती प्रक्रियेत बँकेच्या परस्पर काही निर्णय घेतले असे अनेक गंभीर आक्षेप होते. या सर्व आक्षेपांचे काय झाले? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. नवीन समितीने हे आक्षेप विचारात घेतले का? की केवळ काही विशिष्ट मुद्यावर चौकशी केली असाही प्रश्न आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना या भरतीत अनियमितता झाली व त्याच सरकारच्या काळात ही भरती रद्द झाली. आता महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सहकार विभागानेच आपला पूर्वीचा अहवाल चुकीचा ठरवत भरती वैध ठरवली आहे. अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष या भरती प्रक्रियेबाबत सुरुवातीपासून केवळ ‘लोकमत’ने पाठपुरावा केला. अण्णा हजारे यांनीही भरतीतील अनियमिततेबाबत शासनाकडे तक्रार केली होती. ‘लोकमत’ व हजारे यांच्या तक्रारींची दखल घेऊनच सहकार विभागाने भरतीची चौकशी केली व अनियमितता असल्याचा अहवाल देत भरती रद्दही केली. मात्र, आता असे काय घडले की ते सर्व आक्षेप गळून पडले? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबत हजारे हे काय भूमिका घेणार? याबाबतही उत्सुकता आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६४ उमेदवारांच्या भरतीबाबत सहकार विभागाने फेरचौकशी केली. या फेरचौकशीनंतर सहकार विभागाने बँकेला जो आदेश दिला त्यात ६० उमेदवारांना पात्र ठरविले आहे. त्यानुसार त्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे, असे अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर यांनी सांगितले.
... चौकशी समितीने अहवालात ज्या शिफारशी केल्या होत्या त्यानुसार आपण आदेश केला आहे. काय आदेश केला ते प्रत्यक्ष आदेश पाहूनच सांगता येईल. गुरुवारी याबाबत माहिती देऊ, असे नाशिक विभागाचे प्रभारी सहनिबंधक वसंत पाटील यांनी सांगितले.