हजारे यांनी सोमवारी हे पत्र मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे पाठवले आहे. यात हजारे यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये १५६६ ग्रामपंचायतींची निवडणूक मुदत एप्रिल २०२० ते जून २०२० दरम्यान आणि १२ हजार १२६८८ ग्रामपंचायतीची मुदत जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० दरम्यान समाप्त होत आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासन राजपत्र असाधारण भाग चार २४ जून २०२० रोजी एक निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये राज्यपालांनी पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.
राज्यपालांच्या निवेदनावर २५ जून २०२० रोजी महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला. त्यामध्येही पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ च्या पोटकलम १ मध्ये खंड (क)मध्येही पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख नाही. मात्र ग्रामविकास विभागाने १४ जुलै २०२० रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने नेमणूक करायची आहे. म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्ष-पार्टीच्या व्यक्तीचे नाव सूचविणार आणि राज्यात पक्षाची, पक्षाने, पक्ष सहभागातून चालविलेली शाही येऊन लोकशाही पायदळी तुडवली जाणार हे सुद्धा स्पष्ट होते. घटनेत मात्र कुठेही पक्ष, पार्टीचा उल्लेख नसून कोण निवडणूक लढवू शकते याची पात्रता स्पष्ट केलेली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सल्लानुसार प्रशासक नियुक्ती म्हणजे पक्ष-पार्टीच्या माणसांचा हस्तक्षेप होणे हे बेकायदेशीक असून असे होणे नाकारता येणार नाही. याद्वारे संबंधित पक्षाची सत्ता मजबूत करण्याचा आटापिटा सुरू असल्याचे दिसते. सरपंच व सदस्य यांना सहा महिने काळजीवाहू ग्रामपंचायत म्हणून अधिकार देता येऊ शकतात. याला घटनेचा अधिकार आहे. सध्या ग्रामसभेद्वारे निवडणे कोरोनामुळे शक्य नाही. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना दिलेला अधिकार योग्य आहे, मात्र पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने नियुक्ती हे घटनाबाह्य आहे, असे अणांनी स्पष्ट केले आहे.‘त्यांना’ घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयअण्णा हजारे यांनी पत्रात थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसवरच हल्लाबोल केल्याचे दिसते आहे. या पत्रात अण्णांनी म्हटले आहे की, एका पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने इच्छुकांकडून ११ हजार रुपयांचा निधी बँकेत जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. यावरून काही पक्ष, पार्ट्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून जाण्यासाठी होणाºया घोडेबाजाराची कल्पना येते, असेही अण्णांनी स्पष्ट केले आहे.काही पक्ष आणि पार्ट्यांच्या काही लोकांना घोडेबाजार करण्याची जुनी सवयच आहे. राज्यावर कोरोना आपत्तीमुळे त्यांचा घोडेबाजार उघड करण्याची ही वेळ नाही. पण ज्यावेळी तशी वेळ येईल, तेंव्हा नावानिशी आणि पुराव्यानिशी कोणी कोणी कसा कसा घोडेबाजार केला, याचे स्पष्टीकरण देऊ शकेल.