शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'पाकिस्तानचे दोन तुकडे करा, पाकव्याप्त काश्मीर भारतात घ्या', काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याची PM मोदींकडे मागणी
2
पहलगाम हल्ल्यात हिंदूच टार्गेट! आधी पॅन्ट काढल्या अन् 'खतना' न केलेल्यांचीच हत्या; तपास पथकाकडून मोठा खुलासा
3
मालेगावमध्ये ईडीचे छापे; जप्त केली बांगलादेशी रोहिंग्यांची बनावट कागदपत्रे आणि दाखले
4
Pahalgam Terror Attack: लष्कराची मोठी कारवाई! आणखी दोन दहशतवाद्यांची घरे स्फोटके लावून पाडली
5
पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया थांबत नाहीत, २४ तासांत दुसऱ्यांदा नियंत्रण रेषेवर गोळीबार, भारतीय सैन्याने दिले चोख प्रत्युत्तर
6
"विकी कौशलमुळे 'छावा' चालला असं नाही, तर...", महेश मांजरेकर स्पष्टच बोलले
7
"हे काही टीव्ही शोज नाहीयेत...", अभिनेत्री शिवानी सुर्वेनं प्रसारमाध्यमांना फटकारलं
8
EPFO नं केला मोठा बदल, जॉब बदल्यावर PF ट्रान्सफर करणं होणार सोपं; १.२५ कोटी लोकांना फायदा
9
अक्षय शिंदे प्रकरणी आदेश देऊनही पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने हायकोर्टाचा संताप
10
PPF ची 'ही' ट्रिक अनेकांना माहीत नाही, बनेल १ कोटींचा फंड, वर्षाला मिळू शकतं ७ लाखांपेक्षा अधिक व्याज
11
मोठी बातमी: एल्फिन्स्टन ब्रिज सोमवारपर्यंत बंद होणार नाही; नागरिकांच्या आंदोलनाची थेट मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल!
12
भारत-पाकमध्ये पाण्यावरून युद्ध होईल? तणाव वाढला; पाकिस्तानात हाहाकार, कारण...
13
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
14
अजित पवार यांचा अधिकाऱ्यांना सज्जड दम; सांगितलेली कामे केली नाहीत, तर पुढच्या बैठकीला..
15
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
16
अखेर पाक म्हणाला, होय, आम्ही दहशतवाद्यांना पोसले; संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांची कबुली
17
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
18
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
19
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
20
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी

केंद्राच्या कामगार, शेतकरीविरोधी धोरणामुळे देशव्यापी बंद, संपाला पाठिंबा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 24, 2020 11:48 IST

केंद्र सरकारच्या शेतकरी, कामगार व इतर विविध धोरणांना विरोध करण्यासाठी देशव्यापी कामगार संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीने २६ नोव्हेंबरचा भारत बंद, संप पुकारला आहे. त्यास महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने या संघर्षाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. यानिमित्त संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा ॲड. निशा शिवूरकर यांच्याशी ‘लोकमत’ ने संवाद साधला. केंद सरकारच्या पाशवी बहुमताने देशातील कष्टकऱ्यांचे जगणे मुश्किल आहे. केंद्रातील मोदी सरकार मोठे उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची, फायद्याची धोरणे आखत आहे. त्याला आमचा विरोध आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

हेमंत आवारी

लोकमत संवाद

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या?

२५ जानेवारी १९८५ ला स्थापन झालेली महाराष्ट्रातील ही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची ही पहिली संघटना आहे. ९ जानेवारी १९८६ ला अंगणवाडी कर्मचारी सभेने महाराष्ट्र विधानसभेवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा पहिला मोर्चा काढला होता. अंगणवाडी कर्मचारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा. सेविकांना प्राथमिक शिक्षकांची आणि मदतनीसांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी मिळावी, अशा मागण्या आहेत. हा संघर्ष मोठा आहे. ही मागणी मंजूर झाली की बाकी अनेक मागण्या आपोआप मंजूर होतील. निवृत्ती वेतनात वाढ व्हावी, सर्व विमा योजनांचे लाभ मिळावेत, आजारपणात रजा व औषधोपचार खर्च मिळावा. मिनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सेविकेच्या इतकेच काम आहे. मानधन मात्र कमी मिळते. त्यामुळे आम्ही समान कामासाठी समान मानधन मिळावे ही आमची मागणी आहे.

२) प्रश्न -अंगणवाडी सेविकांवर सध्या कोणती जबाबदारी आहे?

मानधन घेणाऱ्या या कर्मचारी महिला व बालकल्याण यासाठी शासनाचे अत्यंत महत्वाचे काम करतात. तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक गावात राहत नाहीत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर अनेक योजना थोपवल्या जातात. कोरोनाकाळातही त्यांनी मोठ्या हिमतीने काम केले. आदिवासी भागातील वस्त्यांमधील कुपोषण, बालमृत्यू, गरोदर महिलांचे आरोग्य, मातामृत्यू यासंदर्भात या महिलांनी मोठे काम केले. असे असतानाही सरकार अनेक वेळा त्यांचे मानधन, आहार बिले, प्रवास बिले थकवते. आमच्या मोर्चात ही मागणी कायम असते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आता मोबाईल दिले आहेत. स्मार्टली काम करावे, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

प्रश्न -केंद्र सरकारच्या कोणत्या धोरणास संघटनांचा विरोध आहे?

आमचा सरकारच्या खाजगीकरण, जागतिकीकरण, कंत्राटीकरणाच्या धोरणाला विरोध आहे. लॉकडाऊन, कोरोनाकाळात कामगार वर्ग देशोधडीला लागला. चुकीच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक कामगार रस्त्यावर मेले. केंद्र सरकार अतिशय क्रूरतेने वागले. जराही सहानुभूती या कष्टकऱ्यांसाठी सरकारकडे नव्हती. किती कामगार रस्त्यावर होते याचा नेमका आकडा मोदी सरकारला संसदेत देता आला नाही. कामगारांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी सगळा देश कोरोनाशी झुंजत असताना २३ सप्टेंबर २०२० रोजी सरकारने कामगार संघटना, विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता कामगारांना संरक्षण देणारे कायदे रद्द केले. संघटना बांधणी, चळवळ यांचे अधिकार अति मर्यादित केले. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला. सध्याही शेतीमालाचे भाव प्रचंड पडले आहेत. या काळात सरकारने शेतकऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले नाही. उलट मागच्या महिन्यात तीन कृषी कायदे निर्माण करून कॉर्पोरेट क्षेत्राला शेती क्षेत्रात घुसखोरी करायला रान मोकळे करून दिले. शेती आणि शेतकरी संकटात सापडला आहे.

केंद्र सरकारचे शेतकरी, कष्टकरी, कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे?

 केंद सरकारच्या पाशवी बहुमताने देशातील कष्टकऱ्यांचे जगणे मुश्किल आहे. केंद्रातील मोदी सरकार मोठे उद्योजक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची, फायद्याची धोरणे आखत आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. कामगार, शेतकरी अडचणीत आहे. तर याच लॉकडाऊनकाळात अदानी, अंबानी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची संपत्ती प्रचंड वाढत आहे. त्याविरुद्ध आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. देशातील बी एस एन एल, रेल्वे, विमान आणि कितीतरी सार्वजनिक उद्योग विकण्याचे काम मोदी सरकारने केले. नोटबंदीमुळे बँकिंग व्यवसाय धोक्यात आला आहे. खासगी उद्योजकांना बँका काढण्याची परवानगी दिली जात आहे. सरकारच्या खाजगीकरण धोरणाच्या विरोधात जाब विचारण्यासाठी हे आंदोलन आहे. देशातील सामाजिक सलोख्याचे, सहिष्णुतेचे वातावरण धोक्यात आले आहे. कोणत्या? ना कोणत्या? मार्गाने समाजात द्वेष पसरवला जातो आहे. पाकिस्तानचे नाव पुढे करत सतत भय दाखवले जाते तर चीनपुढे गपगुमान आहेत. केंद्रसरकारच्या या धोरणांना आमचा विरोध आहे.

 

 

टॅग्स :AhmednagarअहमदनगरAkoleअकोलेLabourकामगारinterviewमुलाखतStrikeसंप