अहमदनगर : जिल्हा परिषदेतील बदल्यांमध्ये बोगस प्रमाणपत्र सादर करून बदल्यांमध्ये सूट घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आळा बसावा, यासाठी आता जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून त्यांच्या या प्रमाणपत्राबाबत सेवापुस्तकात नोंद केली जाणार आहे. तशा हालचाली सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ व ४ च्या बदल्यांमध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग, घटस्फोटित, परित्यक्ता तसेच मुले मतिमंद अथवा गंभीर आजाराने आजारी असल्याची प्रमाणपत्रे सादर करत बदलीत सवलत मिळवली आहे. मात्र, ही सर्व प्रमाणपत्रे वैध आहेत का? याबाबत साशंकता आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेत प्रमाणपत्रांची तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. जे कर्मचारी प्रमाणपत्र पडताळणीत दोषी असतील त्यांच्यावर निलंबनासह बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे. परंतु या पडताळणीची प्रक्रिया खातेप्रमुखांकडून व्यवस्थित होताना दिसत नसल्याचे समोर येत आहे.
जलसंधारण विभागाच्या बदली प्रक्रियेत एका महिलेने परित्यक्ता असल्याचे श्रीगोंदा नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. श्रीगोंदा येथील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र कशाच्या आधारे दिले याबाबत ‘लोकमत’ने शहानिशा केली असता त्या महिलेने दिलेले स्वयंघोषणापत्र व नगरपरिषद अध्यक्षांची शिफारस, आधारकार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र एवढ्याच कागदपत्रांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र वितरित केल्याचे दिसत आहे. या महिलेवर काय अन्याय झाला? त्याबाबतची कायदेशीर लढाई काय झाली? याची काहीही कागदपत्रे नगरपरिषदेने पाहिलेली दिसत नाहीत.
अशाच प्रकारे अनेक महिला बनावट परितक्त्या किंवा घटस्फोटिता असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. त्या आधारे पूर्ण सेवेत बदलीत लाभ घेतात. परंतु दुसरीकडे आपल्या पतीसोबत राहत असल्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. परितक्त्या किंवा घटस्फोटिता असल्याचे कोणतेही कायदेशीर कागदपत्रे नसल्याने त्यांचा पतीच कायदेशीर वारस ठरतो. त्यालाच तिचे सर्व लाभ मिळतात. नेमक्या याच बाबीला अटकाव घालण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन संवर्ग १मध्ये बदली घेतली असल्यास तसा उल्लेख संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात करणार आहे. म्हणजे एखादी कर्मचारी खोटी परितक्ता असेल तर तिचा वारसदार पती ठरणार नाही. या भीतीने ते पुढील वेळी बदलीसाठी अशी खोटी कागदपत्रे सादर करणार नाहीत. नुकत्याच झालेल्या बदल्यांमध्ये ज्यांनी संवर्ग १मध्ये बदलीचा लाभ घेतला अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांची प्रमाणपत्रे पडताळणी करून आणण्यास सांगितले आहे. दोन दिवसांत सर्व अहवाल येतील. यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. आतापर्यंत अपंग कर्मचाऱ्यांची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात होत होती. आता संवर्ग १ मध्ये लाभ घेणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांचीही नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात केली जाणार आहे. - राहुल शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, जि.प