कूपनलिका उघड्याच

अहमदनगर : पाणी नसलेल्या, बंद अवस्थेत असणाऱ्या, निकामी सरकारी व खासगी कूपनलिका बंद करण्याच्या आदेशाकडे ग्रामपंचायत पातळीवर दुर्लक्ष झालेले आहे. यासंदर्भात जिल्हा स्तरावरून आदेश देवूनही जिल्ह्यात त्यावर कार्यवाही नाही. विशेष म्हणजे प्रत्येक गावातील सरकारी कूपनलिकेची आकडेवारी प्रशासनाकडे आहे. मात्र, खासगी कूपनलिका आकडेवारी कोणत्याच सरकारी यंत्रणेकडे नाही. अलीकडच्या काही वर्षात सर्वत्र बंद, निकामी कूपनलिकांमध्ये बालके पडण्याचे अपघात वाढलेले आहेत. फेबु्रवारी २०१६ मध्ये नेवासा तालुक्यातील चांदा गावात कूपनलिकेत बालक पडण्याची घटना घडली होती. त्यानंतर झालेल्या जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर गंभीर चर्चा होवून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी बंद कूपनलिका बुजवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या सहीने गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले. यात सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या खासगी व सरकारी कूपनलिका यांची पाहणी करून निकामी कूपनलिका बंद करण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा विभागाने मे २००९ ला काढलेले आदेशात वापरात नसलेल्या कूपनलिका वाळू व दगड गोटे भरून त्यावर सिमेंट क्राँकिटने भरण्याची दक्षता संबंधित व मालक अथवा ठेकेदार यांनी घ्यावी, असे स्पष्ट आले होते. मात्र, त्याकडेही दुर्लक्ष झालेले आहे. जिल्हा परिषदेने फेबु्रवारी महिन्यांत काढलेले आदेशानंतर जल व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी गट विकास अधिकाऱ्यांकडून या विषयावर पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात आलेले आहे. प्रत्यक्षात अद्याप कोणत्या तालुक्यात किती निकामी कूपनलिका बुजवण्यात आल्या याचा अहवाल जि.प.ला अप्राप्त आहे.आढावा घेणारयासंदर्भात पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुवेंद्र कदम यांच्याकडे विचारणा केली असता, फे बु्रवारी महिन्यांत याबाबतचे आदेश गट विकास अधिकारी यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यावर काय कार्यवाही झाली, याबाबतचा आढावा यांत्रिक विभागाकडून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायमस्वरूपी बंद अथवा निरुपयोगी असणाऱ्या कूपनलिकेचे पुनर्भरण शक्य नाही. या कूपनलिकामध्ये झाडाच्या मुळ्या, हातपंपचा पाईप तुटून आडकून पडलेला असल्यास त्यांचे पुनर्भरण शक्य नाही. अशा परिस्थितीत या कूपनलिका बंद करणे योग्य ठरते, असे मत यांत्रिकी विभागाकडून नोंदवण्यात आले.