अहमदनगर : जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी तत्कालिन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांनी ३१ डिसेंबर रोजी काढलेल्या सर्व आदेशांना स्थगिती दिली होती. परंतु, या काळातील घनकचरा विभागातील बायोमायनिंगचे १ कोटी २८ लाखांचे बिल हातोहात अदा केले गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समाेर आला आहे. वर्षानुवर्षे ठेकेदारांची बिले थकवणाऱ्या प्रशासनाने बायोमायनिंगचे बिल काढताना दाखवलेली तप्तरता महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरला आहे.
महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार हे ३१ डिसेंबर २०२० रोजी निवृत्त झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याकडे मनपा आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला. मायकलवार यांनी निवृत्त होण्याच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजेच ३१ डिसेंबर रोजी अनेक फाईलींवर स्वाक्षऱ्या करत बिलांना मान्यता देऊन टाकली. त्यामुळे मायकलवार यांचा अखेरचा दिवस चांगलाच वादग्रस्त ठरला. त्याची कुणकुण जिल्हाधिकारी भोसले यांना लागली. त्यामुळे भोसले यांनी ३१ डिसेंबर रोजी निघालेल्या सर्व आदेशांना स्थगिती दिली व तसा आदेशच त्यांनी काढला. या आदेशाची अंमलबजावणी करून अनुपालन अहवाल आयुक्त कार्यालयाला सादर करण्याबाबत उपायुक्त प्रदीप पठारे यांनी सर्व विभागांना पत्राव्दारे कळवले. मात्र, असे असले तरी तत्कालिन आयुक्त मायकलवार यांनी ३१ डिसेंबर रोजी स्वाक्षरी केलेले घनकचऱ्याचे १ कोटी २८ लाखांचे बिल ठेकेदाराला अदा केले आहे. हे बिल ६ जानेवारी २०२१ रोजी अदा केले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांची सर्व आदेशांना स्थगिती असताना हे बिल निघाले कसे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
महापालिकेची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना बिले काढण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. घनकचरा विभागातील बायोमायनिंगचे बिल तयार झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसात ठेकेदाराच्या खात्यावर पैसे जमा केले गेले. या बिलासाठी प्रशासकीय यंत्रणेेने एवढी तत्परता का दाखवली. यावर कळस असा की, जुन्या कचऱ्यावर केलेल्या प्रक्रियेबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आक्षेप घेतला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करत हे बिल काढण्यात आले. घनकचरा ते लेखा विभाग, असा या बिलाचा प्रवास झाला. या दरम्यान एकाही अधिकाऱ्याने या बिलावर आक्षेप घेतला नाही, हे विशेष.
..
काय होता जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश
महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त श्रीकांत मायकलवार यांच्या कार्यकाळातील ३१ डिसेंबर २०२० रोजी काढण्यात आलेले सर्व आदेश स्थगित करण्यात येत असून, सर्व विभागप्रमुखांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करून अनुपालन अहवाल आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा, असा आदेश जिल्हाधिकारी तथा आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी ५ जानेवारी २०२१ रोजी जारी केला होता.
.....
सूचना भाग-२