संगमनेर : भारताची अर्थव्यवस्था दिशाहीन आहे. केंद्र सरकार गेल्या साडेसहा वर्षात अर्थव्यवस्थेला दिशा देवू शकले नाही. नोटबंदीनंतर आर्थिक प्रगतीचा वेग सातत्याने कमी होत आहे. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा प्रश्न निकाली निघाला असताना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आता काशी, मथुरेचा वाद निर्माण केला जात आहे. धर्माच्या नावाने देशात पुन्हा अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होत आहेत, अशी टीका भारतीय अर्थतज्ज्ञ डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली.
सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना विश्रामगृहात रविवारी (दि.१४) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. २०१७ पासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. याबाबत अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी विनंती केली होती. मात्र, मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. दिल्लीत सरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाकडेही केंद्र सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारपेक्षाही शेतकऱ्यांची प्रतिष्ठा मोठी आहे. केंद्र सरकारने कुठलीही चर्चा न करता, संसदेत मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घेण्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असेही डॉ.मुगणेकर म्हणाले.
केंद्र सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना धाक दाखविला जात आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या माध्यमातून विरोधकांना वेठीस धरले जात आहे. रोजगार, महागाई, शिक्षण आदी मुद्द्यांवर सरकारकडे काहीही धोरण नाही. लोकांचा मोदी सरकारच्या शब्दावर विश्वास राहिलेला नाही. इंधनाचे दर वाढवून सरकार गोरगरिबांची लूट करीत आहे. जीएसटी मंजूर होऊन चार वर्षे झाली. मात्र, अद्यापही इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत समावून घेतले नसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. असेही मुणगेकर म्हणाले.
......
कृषीविषयक धोरण बदलण्याची गरज
शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळत नाही, ताेपर्यंत देशातील दारिद्र्य व विषमता बदलणार नाही. ६० टक्के शेतीवर आपला देश अवलंबून असून, ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषीविषयक धोरण बदलले पाहिजे, असेही डॉ.मुगणेकर यांनी सांगितले.