अहमदनगर : पालकमंत्र्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमणुकीचे अधिकार दिल्यास गावपातळीवर हाणामा-या होतील. निवडणुकांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होेईल. वित्त आयोगाच्या पैशांच्या वाट्यावरून डोकी फुटतील. हा धोका ग्रामविकासमंत्रीहसन मुश्रीफ यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्रीहसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी राळेगणसिध्दीत (२४ जुलै) ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. यानंतर अण्णा हजारे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
७३ वी घटनादुरूस्ती करताना तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीस पत्र पाठवून ग्रामसभेस अधिकार देण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्या माध्यमातून गांधी यांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. प्रशासक नेमून सत्तेचे पुन्हा केंद्रीकरण करणार का? असा सवालही अण्णांनी मंत्री मुश्रीफ यांना केला. त्यामुळे मी अर्धा समाधानी आहे. अंमलबजावणीनंतर अर्धे समाधान होईल, असेही अण्णांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अण्णा हजारे यांनी घेतलेल्या आक्षेपासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ग्रामपंचायतींवर नेमण्यात येणा-या प्रशासकासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर सोमवारी अंतिम निर्णय होणार आहे. या निर्णयानंतरच प्रशासकासंदर्भात शासन निर्णय घेईल, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अण्णा हजारे यांना सांगितले.