अहमदनगर जिल्हा रॉकेलमुक्तीच्या दिशेने

गॅसधारकांचा शासनाने बंद केलेला रॉकेल पुरवठा, उज्ज्वला गॅस योजनेतून गॅसधारकांची वाढलेली संख्या, रॉकेलसाठी आधारसक्ती व आॅनलाईन रॉकेलविक्रीमुळे थांबलेला रॉकेलचा काळाबाजार या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून रॉकेलची मागणी झपाट्याने घसरली आहे.

चंद्रकांत शेळके अहमदनगर : गॅसधारकांचा शासनाने बंद केलेला रॉकेल पुरवठा, उज्ज्वला गॅस योजनेतून गॅसधारकांची वाढलेली संख्या, रॉकेलसाठी आधारसक्ती व आॅनलाईन रॉकेलविक्रीमुळे थांबलेला रॉकेलचा काळाबाजार या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून रॉकेलची मागणी झपाट्याने घसरली आहे.गेल्या दीड वर्षांत टँकरची संख्या २६३ वरून ५० वर आली आहे. त्यातही हळूहळू घट होत असल्यानेलवकरच जिल्हा रॉकेलमुक्त होणार आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागाकरिता केरोसीन वितरण परिमाण राज्य शासनाने १९९७पासून निश्चित केले. तेव्हापासून अनुदानित रॉकेलची विक्री होण्यास प्रारंभ झाला. स्वयंपाकासाठी, तसेच दिवाबत्तीसाठी रॉकेलचा प्रामुख्याने उपयोग होत. परंतु कालांतराने गॅसधारकांच्या संख्येत वाढ झाली. पुढे शहरी व ग्रामीण भागाकरिता समान रॉकेल परिमाण ठेवण्याची मागणी न्यायालयात झाली. त्यामुळे शासनाने १ जुलै २०१५च्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानुसार एका व्यक्तीस २ लिटर, दोघां व्यक्तीस ३ लिटर व ३ हून अधिक व्यक्तींना ४ लिटर रॉकेलचा कोटा निश्चित केला. याच आदेशानुसार एक किंवा दोन गॅसजोडणी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचे रॉकेल बंद करण्यात आले.परंतु किती ग्राहकांकडे गॅस आहे, याची माहिती संकलित होण्यात अडचणी येत असल्याने बऱ्याच गॅसधारकांना रॉकेलचा पुरवठा होत होता. त्यानंतर शासनाने १३ आॅक्टोबर २०१६ पासून रॉकेल ग्राहकांसाठी आधार सक्ती केली. आधार क्रमांक गॅस कंपनीकडे लिंकिंग असल्याने गॅसधारकांची अचूक संख्या समोर आली व त्यांचे रॉकेलवाटप घटले. मध्यंतरी शासनाने उज्ज्वला गॅस योजना आणली. त्यातही बरेच ग्राहक वाढल्याने रॉकेलचा कोटा दिवसेंदिवस कमी होत गेला.शासनाने सध्या शिधापत्रिकाधारकांसाठी पॉस मशिनद्वारे धान्य व रॉकेलवाटप सुरू केल्याने थेट लाभार्थ्यांनाच लाभ होत आहे. यातून होणारा काळाबाजार आपोआप थांबला गेला. या सर्व बाबींमुळे रॉकेलची मागणी झपाट्याने घटली आहे.मार्च २०१७ पर्यंत जिल्ह्याला दर महिन्याला २६३ रॉकेल टँकरची (१ टँकर : १२ हजार लिटर) मागणी होती. परंतु त्यानंतर या संख्येत घट होऊन सप्टेंबर २०१८मध्ये ही मागणी ५० टँकरवर आली आहे. राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांतील ही सर्वाधिक कमी मागणी आहे.नगर तालुक्याला मार्च २०१७मध्ये १० टँकर रॉकेल पुरवठा केला गेला. त्यानंतर ही मागणी कमी होत गेली आणि आॅक्टोबर २०१८ साठी तालुक्याकडून रॉकेलची मागणीच करण्यात आलेली नाही. म्हणजे जिल्ह्यात रॉकेलमुक्त होणारा नगर तालुका पहिला ठरला आहे.घरोघरी गॅसकनेक्शन वाढल्याने रॉकेलची मागणी घटली. शासनाच्या उज्ज्वला योजनेचाही त्यात मोठा वाटा आहे. सध्या जिल्ह्यात धान्य व रॉकेलवाटप पॉस मशिनने होत असल्याने थेट लाभार्थ्यालाच लाभ मिळत आहे. त्यामुळे रॉकेलची मागणी घटली असून, ती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. - संदीप निचित, जिल्हा पुरवठा अधिकारी