पिन्या उर्फ सुरेश कापसे, दत्ता विघ्ने व संतोष बोबडे असे निर्दोष मुक्त झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कर्तव्यावर असताना कोलते यांचा शेवगाव तालुक्यातील मुंगी परिसरात कापसे व त्याच्या दोन साथीदारांनी धारदार शस्त्राने खून केला होता. या घटनेनंतर काेलते यांना उपचारासाठी दाखल करत असताना त्यांचा मृत्यू झाला होता. मृत्यूपूर्वी कोलते यांनी कापसे व त्याच्या साथीदारांनी हल्ला केल्याचा जबाब काॅन्स्टेबल नितीने भताने यांच्याकडे दिला होता. याप्रकरणी भताने यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कापसे, विघ्ने व बोबडे यांच्याविरोधात शेवगाव पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलीस कर्मचाऱ्याचा खून झाल्याने हे प्रकरण त्यावेळी राज्यभर गाजले होते. घटनेनंतर काही महिन्यांनी पोलिसांनी कापसे व त्याच्या साथीदारांना अटक केली होती. या गुन्ह्याचा शेवगाव पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक संपतराव भोसले, निरीक्षक अजित लकडे व सुरेश सपकाळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तपास केला होता. जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आरोपी कापसे व विघ्ने यांच्यावतीने ॲड. सतीश गुगळे यांनी काम पाहिले तर सरकारी पक्षाच्या वतीने ॲड. अनिल सरोदे यांनी काम पाहिले होते. या खटल्यात पोलिसांना सक्षम व विश्वासपात्र पुराव्यांची जंत्री न्यायालयात सादर करता न आल्याने याचा आरोपींना फायदा होऊन अखेर या गुन्ह्यातून त्यांची मुक्तता झाली.
---------------------------------------
असा झाला आरोपींचा बचाव
खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ॲड. सतीश गुगळे यांनी तपासातील आक्षेपार्ह बाबींवर बोट ठेवले. घटनेच्यावेळी मयत पोलीस कर्मचारी कोलते हे कर्तव्यावर हजर होते याबाबत संशयास्पद पुरावा आहे, कोलते यांनी दिलेला मृत्यूपूर्व जबाब हा संशयास्पद आहे, असा बचाव करून त्यासंबंधी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध खटल्यांचे संदर्भ दिले. हल्ल्यात वापरलेले हत्यार एक वर्षांनी जप्त केले असून त्यावर रक्ताचे नमुने नाहीत तसेच तपासादरम्यान पोलिसांनी पुरावे तयार करून सादर केल्याचा युक्तिवाद ॲड. गुगळे यांनी केला होता.
------------------------------
दीपक कोलते खून खटल्यात सरकारी पक्षाच्या वतीने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे भक्कम बाजू मांडली होती. या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शनी असलेले महत्त्वाचे साक्षीदार फितूर झाले तसेच फिर्यादीच्या जबाबातही विसंगती होती, एकूणच पोलीस तपासात त्रुटी होत्या. याचा आरोपींना फायदा मिळाला. या निकालाविरोधात मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
- ॲड. अनिल सरोदे, सरकारी वकील