अरुण वाघमोडेअहमदनगर : खाबूगिरीसाठी नागरिकांची अडवणूक करून त्यांना लाच मागणाऱ्या २५ लोकसेवकांना वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेरबंद केले़ लाच घेणा-यांमध्ये महसूल व पोलीस विभागातील अधिकारी, कर्मचा-यांची संख्या सर्वाधिक आहे. १ जानेवारी ते नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतची ही कारवाई आहे.२०१७ या वर्षात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २८ लोकसेवकांना लाच घेताना अटक केली होती़ यावर्षी महसूल व पोलीस विभागातील प्रत्येकी ७, जिल्हा परिषदेतील ३, भूमिअभिलेख कार्यालयातील ३, अन्न, औषध प्रशासन विभागातील १, वजनमापे विभागातील १, पाटबंधारे विभागातील १, आदिवासी बालविकास प्रकल्प विभागातील १ तर एक पोलीस पाटील अशा २५ जणांवर कारवाई झाली आहे़ लाच घेण्यात पोलीस विभागातील पोलीस काँस्टेबलपासून ते निरीक्षकांचाही समावेश आहे तर महसूल विभागातील कनिष्ठ लिपिकापासून ते वरिष्ठ अधिकारी लाच स्वीकारताना सापळ्यात अडकले आहेत़ शासकीय नोकरांकडून होत असलेल्या लाच मागणीबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जनजागृती सुरू आहे़ यामुळे बहुतांशी नागरिक लाच देणे टाळतात तर काही जण थेट लाच मागण्याविरोधात तक्रार दाखल करत आहेत़ असे असतानाही लाच मागणाºयांची संख्या मात्र कमी होताना दिसत नाही़ लाचेसह अपसंपदा जमविल्याप्रकरणी सेवानिवृत्त सहाय्यक कामगार आयुक्तांसह अकोले येथील एका शासकीय डॉक्टरावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे़लाच घेणा-या तिघांना सक्तमजुरीलाच मागणा-यांवरील गुन्हा सिद्ध झाल्याने वर्षभरात न्यायालयाने तिघांना सक्तमजुरी व दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे़ श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता याला श्रीरामपूर न्यायालयाने या वर्षी १० वर्षे सक्तमजुरी व ८५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावला आहे़ तसेच न्यायालयातील एका कर्मचा-यास लाच घेतल्याच्या खटल्यात संगमनेर न्यायालयाने ४ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे़ शेतक-याकडून लाच मागणा-या तलाठ्यास संगमनेर न्यायालयात ५ वर्षे सक्तमजुरी व २० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सर्वसामान्य जनतेला शासकीय कामासाठी एखाद्या सरकारी कार्यालयात लाच मागितली जात असेल तर संबंधित नोकरदाराची मागणी पूर्ण करू नये, याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी, या तक्रारीची तत्काळ दखल घेतली जाऊन संबंधितावर योग्य ती कारवाई केली जाईल़ तक्रार करण्यासाठी १०६० हा नि:शुल्क टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आलेला आहे़- किशोर चौधरी, पोलीस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग