अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी १०७ प्रस्ताव

अनधिकृत बांधकामे दंड भरून नियमित करण्यासाठी १०७ जणांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यापैकी ३ हॉस्पिटलांसह १४ जणांनी दोन ते तीन कोटींचा दंड भरून अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेतली आहेत. अन्य प्रकरणांबाबत छाननी सुरू आहे. दरम्यान अनधिकृत हॉस्पिटलची बांधकामे नियमित करून घेण्याकडे डॉक्टरांनीही पाठ फिरवली आहे.

अहमदनगर : अनधिकृत बांधकामे दंड भरून नियमित करण्यासाठी १०७ जणांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यापैकी ३ हॉस्पिटलांसह १४ जणांनी दोन ते तीन कोटींचा दंड भरून अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेतली आहेत. अन्य प्रकरणांबाबत छाननी सुरू आहे. दरम्यान अनधिकृत हॉस्पिटलची बांधकामे नियमित करून घेण्याकडे डॉक्टरांनीही पाठ फिरवली आहे.शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची मोहीम सहा-सात महिन्यांपूर्वी राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये शहरातील १०७ हॉस्पिटलांचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे आढळून आले होते. अनेकांची बांधकामे अनियमित होती, तर अनेकांनी पार्किंगमध्ये औषधी दुकाने, क्लिनिक, डॉक्टरांच्या ओपीडीचे बांधकाम केले होते. हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची मोहीम शहरात राबविण्यात आली. त्यावेळी १०७ पैकी ५४ हॉस्पिटलांची बांधकामे पाडण्यात आली. ही कारवाई सुरू असताना काही डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सध्या सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे.दरम्यान राज्य शासनाने एका आदेशाद्वारे (अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे अधिनियम ५२-क)अनधिकृत बांधकामे दंड भरून नियमित करून घेण्याचा आदेश दिला. त्यावर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने या सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. नव्या आदेशाप्रमाणे ६६ जणांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. याशिवाय पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ४१ जणांचे प्रस्ताव आहेत. त्यापैकी १४ जणांची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात आली आहेत. त्यापोटी महापालिकेला २ ते ३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. १४ पैकी ११ जणांमध्ये सामान्य बांधकामे आहेत, तर ३ जणांनी हॉस्पिटलांची अनधिकृत बांधकामे नियमित केली आहेत. शहरातील अन्य अनधिकृत बांधकामांबाबत जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.पार्किंगमुक्त चौक २६ जुलैपासूनशहरातील नऊ चौक पार्किंगमुक्त करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून करण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. याशिवाय पे अ‍ॅण्ड पार्कसाठी जागाही सूचविण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. पूर्वीच्या मुदतीत अवघी एक हरकत आली होती. त्यामुळे हरकती देण्यासाठी पुन्हा १० जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता योजनेची २६ जुलैपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सहायक नगररचना संचालक संतोष धोंगडे यांनी दिली.