थेट हस्तांतरण योजनेतून शालेय गणवेश वगळला !

थेट हस्तांतरण योजनेतून शालेय गणवेश वगळण्यात आला असून, तसे आदेश वित्त विभागाने ४ जुलै रोजी काढले असून, शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत.

ठळक मुद्देअनुदानाचा गैरवापर थांबावा या उद्देशाने वस्तू स्वरुपात देण्यात येणारे अनुदान प्रक्रियेत ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाने बदल करण्यात आले.अनुदान वस्तूऐवजी रोख स्वरुपात थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात (डीबीटी) थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत दिले जाते. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेतून चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता ‘गणवेश’ ही वस्तू वगळण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमधून वस्तू स्वरुपात अनुदान दिले जात होते. दोन वर्षांपासून वस्तू स्वरुपात अनुदान देण्याऐवजी रोख स्वरुपात थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहे. गतवर्षी शालेय गणवेशाची रक्कमही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करताना ‘तांत्रिक’ गोंधळ उडाला होता. हा तांत्रिक गोंधळ यावर्षी दूर करण्यासाठी थेट हस्तांतरण योजनेतून शालेय गणवेश वगळण्यात आला असून, तसे आदेश वित्त विभागाने ४ जुलै रोजी काढले असून, शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत.
समाजातील विविध घटकांसाठी शासनातर्फे कल्याण योजना राबविल्या जातात. योजनांमधील अनुदानाचा गैरवापर थांबावा या उद्देशाने वस्तू स्वरुपात देण्यात येणारे अनुदान प्रक्रियेत ५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाने बदल करण्यात आले. त्या अनुषंगाने सदर अनुदान वस्तूऐवजी रोख स्वरुपात थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात (डीबीटी) थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत दिले जाते. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिला जातो. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत पात्र शालेय विद्यार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा केली जात होती. शून्य शिल्लकीवर बँकेने खाते उघडून देण्यास टाळाटाळ केल्याचा फटका गतवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांना बसला. बँक व्यवहारासाठी एसएमएस शुल्क, जीएसटी शुल्क, किमान रक्कम शुल्क अशी विविध प्रकारची शुल्क आकारणी बँकांकडून  करण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांना गणवेशाची पूर्ण रक्कम मिळू शकली नव्हती. यावर्षी या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण योजनेतून चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता ‘गणवेश’ ही वस्तू वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी शालेय गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा न करता त्या-त्या जिल्हास्तरावर गणवेशाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. वाशिम जिल्ह्यात शालेय व्यवस्थापन समितीवर विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश देण्याचा निर्णय सोपविण्यात आला आहे. गणवेशाची रक्कम शालेय व्यवस्थापन समितीकडे सुपूर्द केली जाणार असून, या समितीतर्फे विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश दिले जाणार आहेत.

 
शालेय गणवेशासंदर्भात वरिष्ठांचे आदेश प्राप्त झाले असून, शालेय व्यवस्थापन समितीतर्फे पात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जाणार आहेत.
- अंबादास मानकर, उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, वाशिम