घनकचरा व्यवस्थापनावर न्या. देवधर समितीचा वॉच

राज्याच्या नगरविकास खात्याने स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसह राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे  - राज्याच्या नगरविकास खात्याने स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या काटेकोर अंमलबजावणीसह राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी अमृत मिशनअंतर्गत नगरविकास विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोट्यवधींची अनुदाने देऊनही त्यांच्याकडून घनकचरा अधिनियम २०१६ ची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्यात बांधकामबंदी घातली आहे, तसेच राष्ट्रीय हरित लवादानेही कान टोचले आहेत. यामुळे आता हरित लवादाच्या निर्देशानुसार देशाच्या पश्चिम विभागातील महाराष्ट्रासह गोवा, गुजरात आणि दिव-दमण राज्यांत घनकचरा अधिनियमानुसार कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट होते किंवा नाही, याच्या तपासणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती स्थापन केली आहे. त्यात या सर्व राज्यांच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असून ती त्या त्या राज्यांनी दरमहा पाठवलेल्या घनकचºयाच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीच्या अहवालावर वॉच ठेवणार आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्र शासनानेही राज्य शासनास त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या संदर्भात पाठविलेल्या अहवालाच्या तपासणीसाठीही नगरविकास सचिव, पर्यावरण सचिव आणि केंद्रीय प्रदूषण मंंडळांच्या प्रतिनिधींची वेगळी राज्यस्तरीय त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकामबंदी केल्यानंतर ‘लोकमत’ने राज्यातील सर्व महानगरांतील घनकचरा व्यवस्थापनाचे वस्तुस्थितीदर्शक चित्र निदर्शनास आणून राज्य शासनास जागे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरच या समित्या स्थापन झाल्या आहेत.

देवधर अन् राज्यस्तरीय समितीची कार्यकक्षा

न्या. देवधर समिती प्रत्येक राज्य आणि हरित लवादाशी समन्वय साधून घनकचरा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना करणार आहे. शिवाय, प्रत्येक राज्यातील रेल्वे व बसस्थानकांसह अन्य गर्दीच्या ठिकाणच्या स्वच्छतेसह बायोमेडिकल वेस्टच्या विल्हेवाटीबाबत दक्षता घेणार आहे.
तर, राज्यस्तरीय समितीस सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाठविलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून सूचना करणे, महिन्यातून एकदा त्यांच्याशी संपर्क साधणे, केंद्रीय प्रदूषण मंडळास वेळोवेळी याबाबत कळविणे, याचा अहवाल देवधर समितीस दरमहा देण्यास सांगण्यात आले आहे.

घातक कचºयाची परिस्थिती गंभीर
मुंबई अन् तिच्या नजीकच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, पनवेल, भिवंडी, उल्हासनगर, पुणे, नागपूरसह अनेक शहरांत अद्यापही कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली जात नाही. एमएमआरडीएच्या २०१६-३६ च्या आराखड्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेशात ९१ टक्के घनकचरा, आठ टक्के घातक कचरा आणि एक टक्का जैववैद्यकीय व ई-कचरा निर्माण होतो.
यामध्ये बांधकामातून निर्माण होणारा कचरा १९ टक्के आहे, तर घातक कचºयापैकी ५० टक्के घातक कचरा प्रक्रि या करून पुनर्वापर करण्याजोगा आहे. मात्र, त्याची योग्य हाताळणी होत नाही. त्याचे गंभीर परिणाम प्रदेशातील पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यावर होत आहेत. एमएमआरडीएत दरवर्षी गोळा होणाºया एकूण ३,२५,९९४ मेट्रिक टन घातक कचºयापैकी अवघ्या ९५,९८८ मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रि या होत असून, सुमारे २,०३,००६ मेट्रिक टन म्हणजेच अंदाजे ७१ टक्के घातक कचºयावर प्रक्रि याच होत नाही.
जाळता येण्याजोग्या १,२६,२८५ मेट्रिक टन घातक कचºयापैकी १२,१७६ एवढ्या कचºयावरच प्रक्रि या होत असून, १,१४,१०९ मेट्रिक टन कचरा प्रक्रि याविनाच पडून असतो. हा अहवाल दोन वर्षांपूर्वीची आकडेवारी सांगणारा असून, त्यात आणखी वाढ झाली आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील घनकचºयाची ही अवस्था असेल, तर राज्यातील इतर महानगरांतील समस्या काय असेल, याचा अंदाज येईल.