खारघर-तळोजा-रोडपालीच्या शेकडो इमारतींची ओसी बंद

सिडको आणि पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम चालू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांत ज्या विकासकांनी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम केले नाही, अशा सर्व इमारतींची ओसी अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र देणे पनवेल महापालिकेने थांबवले आहे.

- नारायण जाधव

ठाणे : सिडको आणि पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम चालू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांत ज्या विकासकांनी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम केले नाही, अशा सर्व इमारतींची ओसी अर्थात भोगवटा प्रमाणपत्र देणे पनवेल महापालिकेने थांबवले आहे. याचा फटका शेकडो इमारतींना बसणार आहे. नगरविकास विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार हा निर्णय घेतला असल्याचे पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी लोकमतला सांगितले.
खारघर-तळोजा-कळंबोली-रोडपालीत सर्वाधिक फटका
ज्या इमारती बांधकाम नियमावलीप्रमाणे असतील, त्यांना ओसी द्यावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने पनवेल महापालिकेला दिले होते. या निर्देशांचे पालन झाले तर पनवेल महापालिका क्षेत्रातील शेकडो इमारतींचे भवितव्य धोक्यात येईल, असे भाकीत लोकमतने १७ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीमध्ये वर्तवले होते. महापालिका आयुक्त देशमुख यांच्या निर्णयामुळे ते आता खरे ठरले आहे. या निर्णयाचा फटका खारघर, करंजाडे, तळोजा, कामोठे, रोडपाली, कळंबोली परिसरात चटईक्षेत्राची चोरी करून घरांचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांकडून कोट्यवधी रुपये लाटू पाहणाºया विकासकांना बसणार आहे. या निर्णयाने त्यांच्या बेबंदशाहीवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे.
३५ प्रकल्पांच्या ओसी थांबवल्या
राज्याच्या नगरविकास खात्यानेच नियमबाह्य इमारतींना ओसी देऊ नये, असे निर्देश दिल्याने हा निर्णय घेतला आहे. यात सध्या पनवेल महापालिकेत आलेल्या परंतु पूर्वी सिडको क्षेत्रात असलेल्या बहुसंख्य इमारतींचा समावेश आहे. आतापर्यंत ३५ पेक्षा जास्त विकासकांच्या प्रकल्पांना ओसी मिळणार नाही, असे कळवले असल्याचे देशमुख यांनी यासंदर्भात लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
अनेक बिल्डरांनी विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून इमारती बांधलेल्या असतानाही सिडकोने त्यांना बांधकाम परवानग्या दिल्या. या बांधकाम परवानग्या बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचा अहवाल पुणे येथील नगररचना संचालकांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे सादर केला होता. त्यामुळे शासनाने याबाबत कठोर भूमिका घेऊन अशा परवानग्या देणाºया अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे स्पष्ट आदेश ३ आॅगस्ट २०१७ रोजी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी आपल्या दोषी अधिकाºयांना पाठीशी घातले आहे. मात्र, पनवेल महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी १३ एप्रिल २०१८ रोजी नगरविकास विभागाला पत्र देऊन सरकारच्या ३ आॅगस्ट २०१७ च्या आदेशाबाबत शासनाचा अभिप्राय मागवला होता. त्यानंतर, विद्यमान आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार, १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नगरविकास विभागाने पनवेल महापालिका आयुक्तांना सिडको क्षेत्रातील पनवेल महापालिकेकडे समाविष्ट झालेली बांधकामे दिलेल्या बांधकाम परवानगीप्रमाणे असतील, तरच त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे, असे बजावले. त्यानंतर, देशमुख यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
चटईक्षेत्राची चोरी ही सिडको क्षेत्रातील उलवे, द्रोणागिरी या भागांतही झालेली असून सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून त्यावर आता सिडको काय भूमिका घेते, याकडे नगररचना क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.
>उच्च न्यायालयातही बाजू मांडणार
महापालिका क्षेत्रात शेकडो इमारतींचे बांधकाम सुरू असले, तरी त्यांना सीसीही सिडकोने दिली आहे. त्यामुळे त्यांची नक्की संख्या सांगता येणार नाही. मात्र, या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावरील बिल्डरांनी केलेली ही चोरी पनवेल महापालिका निदर्शनास आणणार असल्याचे देशमुख म्हणाले.