भाडेतत्वावरील मालमत्तांना कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी दरात सवलत?

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नागरिकांच्या माथी नवीन कर लागू करण्यासह चालू करात वाढ करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा शिक्कामोर्तब करण्याच्या तयारीत आहेत.

राजू काळे/भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नागरिकांच्या माथी नवीन कर लागू करण्यासह चालू करात वाढ करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा शिक्कामोर्तब करण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच भाडेतत्वावरील अधिकाधिक मालमत्तांना कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी त्यांच्या कराच्या दरात सवलत देण्याचा विचार केला जात असल्याने नागरिकांत रोष निर्माण होऊ लागला आहे. शहरातील अनेक मालमत्ता भाडेतत्वावर दिल्या जातात. त्यात निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांचा समावेश असला तरी पालिकेकडून भाडेतत्वावरील निवासी मालमत्तांना वगळले जाते.

उर्वरित भाडेतत्वावरील व्यावसायिक मालमत्ता, कर विभागाच्या सर्व्हेक्षणातून निश्चित केल्या जातात. अशा मालमत्तांकडून पालिका त्यांच्या वार्षिक भाड्याच्या कर योग्य मूल्यावर सुमारे ५७ टक्के कर आकारते. हा कर भरमसाठ असल्याने अनेकजण अशा मालमत्ता उघड करीत नाहीत. तसेच अनेकदा अशा मालमत्ता भाडेतत्वावर असूनदेखील त्यांच्या सर्व्हेक्षणात त्या दर्शविल्या जात नाहीत. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागते. भाडेतत्वावरील मालमत्ता कराचा दर जास्त असल्याने त्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव येत्या 20 फेब्रुवारीच्या महासभेत अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.

त्यात भाडेतत्वावरील मालमत्तांपोटी वर्षाला प्राप्त होणाऱ्या एकूण भाड्यात १० टक्के कपात करुन करयोग्य मुल्य ग्राह्य धरले जाते. उर्वरीत ९० टक्के वार्षिक भाड्यावर पालिका सुमारे ५७ टक्के कर आकारते. हा दर जास्त असल्याने त्यातून अपेक्षित उत्पन्न पालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे त्यात कपात करुन अधिकाधिक मालमत्ता कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी त्या मालमत्तांना प्राप्त होणाऱ्या वार्षिक भाड्यातील केवळ २० टक्के करयोग्य मुल्य भाडे गृहित धरण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या करयोग्य मूल्यावर केवळ १० टक्केन इतकी कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असुन तत्पूर्वी या प्रस्तावावर विचार विनिमय करुन कराच्या दरात फेररचना करण्यात यावी, असा ठराव १४ फेब्रुवारीच्या स्थायी समिती बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

त्यावर येत्या २० फेब्रुवारीच्या महासभेत अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाऊन त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून केली जाणार आहे. एका बाजुला मालमत्ता करात सुमारे ५० टक्के वाढ करण्यासह पाणीपट्टी दरात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला २० फेब्रुवारीच्याच महासभेत मान्यता देण्यात येणार आहे. तर नवीन घनकचरा शुल्क, मलप्रवाह व पाणीपुरवठा लाभ कर लागू करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे. नागरीकांच्या माथी या करांचा बोजा टाकला जात असताना दुसऱ्या बाजुला भाडेतत्वावरील मालमत्तांना करात सवलत देत काही लक्ष्मीपुत्रांना लाभ देण्याचा उपद्व्याप सत्ताधारी भाजपाकडुन केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. यावर विरोधकांची भूमिका मवाळ झाली कि काय, असा प्रश्न देखील उपस्थित करुन करण्यात येणारी करवाढ व लागू करण्यात येणारे नवीन कर सत्ताधाऱ्यांनी मागे न घेतल्यास येत्या निवडणुकीत भाजपाला धडा शिकवू, असा इशाराच नागरीकांनी दिला आहे.