न्यायालयाने पालिकांना फटकारले

उल्हास नदी प्रदूषण : उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

कल्याण : उल्हास नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गंभीर नसल्यावरून कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका आणि बदलापूर पालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. नदीत सांडपाणी मिसळू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याची डेडलाइन न पाळल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सध्या काय आणि किती उपाययोजना केल्या, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होणार आहे.

उल्हास नदी प्रदूषण रोखण्याच्या मागणीसाठी वनशक्ती संस्थेतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. नदी प्रदूषणप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, बदलापूर आणि अंबरनाथ पालिकेसह एमआयडीसी व रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना एकूण ९५ कोटींचा दंड आकारला होता; मात्र हा दंड भरण्यास महापालिका व पालिका सक्षम नसल्याने प्रदूषण रोखण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत त्यांना राज्य व केंद्र सरकारने निधी दिला होता. या निधीतून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारून नाल्याचा प्रवाह वळवून ते पाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात नेले जाईल. त्यावर प्रक्रिया करून नंतर ते नदीत सोडले जाईल. अमृत योजनेंतर्गत निधी वितरित होऊ नही प्रकल्पाचे काम होत नसल्याने न्यायालयाने संबंधितांना कालबद्ध कार्यक्रम व डेडलाइनसह हमीपत्र देण्याचे सूचित केले होते. त्यावेळी राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या सहीनिशी सर्वोच्च न्यायालयास एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. काही काम मे व काही काम जून २०१८ मध्ये पूर्ण केले जाईल, असे त्यात म्हटले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली.

नाले वळवले गेले नसून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे कामही पूर्ण झालेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रदूषण रोखण्याविषयी दृष्टिकोन अत्यंत प्रासंगिक आणि साधारण आहे. त्याकडे या स्थानिक स्वराज्य संस्था गांभीर्याने पाहत नसल्याचे यातून उघड होत असल्याचे सांगत न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनास्थेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सुनावणीपूर्वी बुधवारी याचिकाकर्ते व ‘वनशक्ती’चे प्रमुख अश्वीन अघोर यांनी केडीएमसीच्या अधिकाऱ्यांसोबत किती नाले वळवले आणि त्यांचे पाणी सांडपाणी केंद्रात नेले, याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. महापालिकेने आठ नाले वळवण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यापैकी तीन नाले वळवल्याचा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. प्रत्यक्ष पाहणीत एकही नाला वळवलेला नाही.

केवळ त्याठिकाणी पाइप टाकून ठेवण्यात आले आहेत. या पाइपद्वारे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात नाल्यातून वाहून आलेला कचरा जाऊन केंद्र बंद पडू शकते. त्यामुळे नाल्याच्या तोंडाजवळ लोखंडी जाळी टाकणे गरजेचे होते. ही लोखंडी जाळी टाकण्याचे काम करण्याची गरज अधिकाऱ्यांना वाटत नाही. याविषयी आश्चर्य व्यक्त करून अघोर यांनी हाच मुद्दा व माहिती सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सादर केली आहे.

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ!
अघोर यांनी सांगितले की, एकही नाला वळवण्यात आलेला नसल्याने सगळे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच उल्हास नदीपात्रात जाऊन मिसळत आहे. त्यामुळे नदी प्रदूषण सुरूच आहे. राज्याच्या प्रधान सचिवांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राविषयी अशा प्रकारची अनास्था व उदासीनता दिसून येत आहे.
उल्हास नदीच्या पाण्यावर ४८ लाख नागरिकांची तहान भागवली जाते. नदी प्रदूषण रोखण्याविषयीच्या अनास्थेमुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्था नागरिकांच्या जीवाशी, पर्यावरणाशी आणि नदीतील जैवविविधतेची खेळत आहेत, याचा गांभीर्याने विचार केला जाणे गरजेचे आहे.