भाजपाच्या १० वृक्षप्राधिकरण समिती सदस्यांचे सामूहिक राजीनामा नाट्य 

भाजपाच्या १० सदस्यांनी मात्र २ जानेवारी रोजी महापौर डिंपल मेहतांना पत्र देऊन आयुक्त बैठक लावत नसल्याच्या निषेधार्थ राजीनामा दिलाय.

मीरारोड - वृक्षप्राधिकरण समितीची बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी २६ डिसेंबर रोजी मंजुर केला असतानाच भाजपाच्या १० सदस्यांनी मात्र २ जानेवारी रोजी महापौर डिंपल मेहतांना पत्र देऊन आयुक्त बैठक लावत नसल्याच्या निषेधार्थ राजीनामा दिलाय. या राजीनामा नाट्यामागे सध्या आयुक्तांविरोधात भाजपा आमदार नरेंद्र मेहतांनी उघडलेली आघाडी कारणीभूत मानली जातेय.  तर  नगरसेवकांना आपल्या पदाचा राजीनामा आयुक्त वा नगरसचिवांकडे द्यावा लागतो. त्यामुळे महापौरांकडे राजीनामा देणे म्हणजे केवळ स्टंटबाजी असून दबावतंत्रांचा भाग असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

मीरा भार्इंदर महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यपदी तौलानिक संख्याबळानुसार १६ आॅक्टोबरच्या महासभेत नियुक्ती झाली आहे. सदर १६ सदस्यांच्या समितीचे आयुक्त हे पदसिद्ध अध्यक्ष असून भाजपाचे १० , शिवसेनेचे ३ तर काँग्रेसचे २ नगरसेवक सदस्य आहेत.  वृक्षप्राधिकरण समितीचे स्वत:चे अंदाजपत्रक असून शहरातील उद्याने, मैदाने, झाड तोडण्यास परवानगी देणे आदी बाबी समितीच्या अखत्यारीत येतात. २ जानेवारी रोजी भाजपाच्या गोपाळ शेट्टी, हेमा बेलानी, विनोद म्हात्रे, निला सोन्स, गणेश भोईर, सुजाता पारधी, मनोज दुबे, मीना कांगणे, डॉ. प्रिती पाटील, सचिन म्हात्रे या १० नगरसेवक सदस्यांनी महापौर डिंपल मेहता यांच्याकडे आपल्या समिती सदस्यत्वाचे राजीनामे दिले. 

राजीनामा पत्रात नगरसेवकांनी लिहिले आहे की, १६ आॅक्टोबर रोजी समिती सदस्यपदी नियुक्त होऊन देखील आयुक्तांनी अजूनपर्यंत एकही बैठक बोलावलेली नाही. प्रत्येक महिन्यात किमान एकदा बैठक घ्यायची असून दोन बैठकींमध्ये ४५ दिवसां पेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये अशी तरतूद आहे. परंतु आयुक्तांनी एकदाही बैठकच बोलावली नसुन शहरात झाडांची तोड करण्याचे व वृक्षप्राधिकरण समितीचे काम आयुक्तांच्या अधिकाराखाली सुरु आहे. त्याची कोणतीही कल्पना सदस्यांना दिली जात नाही. समितीचे काम करता येत नाही. त्या निषेधार्थ समिती सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे या नगरसेवकांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान आयुक्तांनी मात्र २६ डिसेंबर रोजीच समितीची सभा घेण्याबाबत विषयपत्रिका मंजुर केली होती. त्यामध्ये समितीच्या सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकासह घोडबंदर दिल्ली दरबार ते वरसावे महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामात बाधित होणारी १७६ झाडांचे पुर्नरोपण वा तोड करण्याचे विषय आहेत. या शिवाय जेसल पार्क - घोडबंदर प्रस्तावित मार्ग, सुभाषचंद्र बोस मैदान ते उत्तन रस्ता रुंदीकरण तसेच शहरातील विकासकामांनी बाधित झाडांचे पुर्नरोपण वा तोड करण्याचे विषय देखील आहेत. परंतु सदर तीन विषयांप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडुन सीमारेषा आखून न दिल्याने नेमक्या झाडांची संख्या निश्चीत झालेली नाही असे पालिका सुत्रांनी सांगीतले. 

आयुक्तांनी २६ डिसेंबर रोजीच सभा घेण्यासाठी विषय पत्रिका मंजूर केल्यानंतर ४ जानेवारी रोजी उपायुक्त डॉ. पानपट्टे यांनी बैठकीचे आयोजन केल्याचे पत्र व विषय पत्रिका गोषवारया सह प्रसिद्ध केले आहे. सोमवार ८ जानेवारी रोजी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. 

दरम्यान २६ डिसेंबर रोजी आयुक्तांनी बैठकीसाठी विषयपत्रिका निश्चीत केली असताना २ जानेवारी रोजी भाजपाच्या १० सदस्य नगरसेवकांनी बैठक बोलावली नसल्याच्या निषेधार्थ आपले राजीनामे महापौरां कडे सादर केले. वास्तविक सदस्यत्वाचे राजीनामे हे आयुक्त वा नगरसचीव यांच्या नावाने द्यावे लागतात. त्यामुळे राजीनामा देण्याची भाजपा नगरसेवकांची खेळी म्हणजे निव्वळ स्टंटबाजी असुन दबावतंत्राचा अवलंब असल्याचे बोलले जाते. तर भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आयुक्तांविरोधात तक्रारी व आरोप करत आघाडी उघडली असुन सामूहिक राजीनामा नाट्यदेखील हा त्यातलाच एक भाग असल्याची चर्चा आहे. या आधी देखील स्वत: महापौर व आमदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आयुक्तांवर आरोपांच्या फैरी झाडत पालिका दालनांमधून काम न करता धरणं धरण्याचा इशारा दिला होता. 

तर आयुक्तांना लेखी पत्र देऊन देखील प्रभाग अधिकारी तसेच लिपिक प्रशासन देत नसल्याच्या निषेधार्थ समिती ४ चे सभापती संजय थेराडे यांनी देखील आपल्या पालिका कार्यालयास टाळे ठोकले आहे. 

महिला बालकल्याण समितीचा कार्यक्रम देखील रद्द 
तर महिला बालकल्याण समिती ने देखील नुकताच १० वी उत्तीर्ण गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयुक्त हे येत नसल्याचे कळताच रद्द केला होता. ४ जानेवारी रोजी समितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन मध्ये हा कार्यक्रम ठेवला होता. पण सदर कार्यक्रमास आयुक्त गैरहजर राहिले. पालिकेचे सर्वेसर्वा असलेले आयुक्तच कार्यक्रमाला गैरहजर राहणार असतील विद्यार्थी व पालकवर्गाचे मनोबल खचेल. म्हणुन आयुक्त म्हणुन आपली उपस्थिती सन्माननिय आहे असा खोचक टोलाच सभापती शानु गोहिल यांनी लेखी पत्रात आयुक्तांना लगावला होता. सदर कार्यक्रमासाठी उपस्थिती नुसार पुढिल तारीख देण्यास आयुक्तांना सांगण्यात आले. स्वत: गोहिल यांनी सदर माहिती कळवली.