महापालिकेच्या १२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दंडाची कारवाई

महापालिकेकडे केलेल्या तक्रार अर्जावर अधिनियमा नुसार ४५ दिवसात तर शासनाच्या आदेशा नुसार ८४ दिवसात कार्यवाही करुन लेखी उत्तर देणे बंधनकारक आहे.

मीरारोड - महापालिकेकडे केलेल्या तक्रार अर्जावर अधिनियमा नुसार ४५ दिवसात तर शासनाच्या आदेशा नुसार ८४ दिवसात कार्यवाही करुन लेखी उत्तर देणे बंधनकारक आहे. याचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यावर निलंबनासह दंड स्वरुपाची शिस्तभंगाची कारवाई करणे बंधनकारक आहे. परंतु पालिका वा अन्य शासकिय अधिकारी सर्रास याचे उल्लंघन करुन नागरीकांना त्रस्त करुन सोडतात. पण मुदतीत उत्तर व कार्यवाही न करणाऱ्या मीरा भाईंदर महापालिकेच्या तब्बल १२ बड्या अधिकाऱ्यांना ५० व १०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पालिका कारवाई करत नसल्याने शासनापर्यंत तक्रारी व शेवटी उपोषणाचा इशारा दिल्यावर अखेर पालिकेला कारवाई करावी लागली. कामचुकार व बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई ही सुरुवात झाली असून कार्यपद्धती सुधारली नाही तर निलंबनाच्या कारवाईसाठी आग्रह धरू असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा महाविद्यालयीन विद्यार्थी कृष्णा गुप्ता याने दिला आहे.

महापालिका असो की शासन कार्यालय सर्वसामान्य नागरिकांनी केलेल्या तक्रार अर्जांना बहुतांश वेळा केराची टोपली दाखवली जाते. अधिकारी व कर्मचारी वर्ग नागरिकांना काहीबाही कारणं सांगतात, कार्यालयांच्या खेपा मारायला लावतात असा नेहमीचा अनुभव आहे. तक्रार कितीही गंभीर स्वरुपाची असली तरी कार्यवाही केली जात नाही. तक्रारदाराला साधं लेखी पत्रसुद्धा दिलं जात नाही.

वास्तविक महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ७२ क मध्ये अर्जदाराच्या अर्जावर ४५ दिवसात कार्यवाही करुन लेखी उत्तर अधिकारायाने न दिल्यास त्याच्यावर निलंबनासह शास्ती, दंड सारख्या शिस्तभंगाच्या कारवाई करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. तर शासनाच्या आदेशा नुसार ८४ दिवसात तक्रार अर्जावर कार्यवाही करुन उत्तर न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.

तसे असुन देखील माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता याने नोव्हेंबर २०१७ पासुन ते एप्रिल २०१९ दरम्यान केलेल्या ३३ विविध तक्रार अर्जांवर संबंधित अधिकारायांनी कार्यवाही तर दूर साधं लेखी उत्तर सुध्दा दिलं नव्हतं. सदर तक्रारीं प्रकरणी कृष्णा याने सातत्याने राज्यपालांपासून शासन व पालिका स्तरावर सतत पाठपुरावा चालवला होता. कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर त्यांनी महापालिका अधिनियमातील कलम ७२ क व शासन आदेशानुसार निलंबनाची मागणी चालवली होती. आयुक्त बालाजी खतगावकर त्यावर निर्णय घेत नसल्याने कृष्णाने थेट आयुक्तांचीच तक्रार केली.

कृष्णाने सततचा पाठपुरावा आणि ३० मे पासून उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला. अखेर आयुक्तांनी १३ मे रोजी तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. पण दंडाची कार्यवाही होत नसल्याने कृष्णाने उपोषणाची तयारी चालवली. दुसरी कडे पोलीसांनी देखील पालिकेला पत्रं देऊन कृष्णाच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याचे सुचित केले.

अखेर मंगळवारी २८ मे रोजी पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त जगदिश भोपतराव यांनी आयुक्तांच्या निर्देशानुसार कृष्णास पत्र देऊन १२ अधिकाऱ्यांवर पालिका अधिनियमातील कलम ५६ (२)(ड) नुसार दंडाची कारवाई केल्याचे लेखी स्वरुपात कळवले. तसेच उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती केली. पालिकेने कारवाईची प्रत भाईंदर पोलिसांना सुध्दा दिली आहे.

मुदतीत कार्यवाही करुन लेखी उत्तर न देणाऱ्या कामचुकार व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या नगर रचनाकार हेमंत ठाकूर , नगरसचिव वासुदेव शिरवळकर, सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख अविनाश जाधव, समाजविकास अधिकारी दिपाली पोवार, सहाय्यक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी राजकुमार कांबळे, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक संदिप शिंदे, प्रभाग अधिकारी संजय दोंदे, चंद्रकांत बोरसे, प्रकाश कुलकर्णी, सुदाम गोडसे, गोविंद परब व नरेंद्र चव्हाण अशा १२ अधिकाऱ्यांवर दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे. दंडाची रक्कम ५० व १०० रु. इतकी नाममात्र असून त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत याची नोंद केली जाणार आहे.

सदर अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई नाममात्र असली तरी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांच्या अर्जांवर मुदतीत कार्यवाही झाली नाही तर मात्र निलंबनाची मागणी करणार असल्याचे कृष्णा याने सांगितले. नागरिकांनी देखील अधिनियमातील कलम व शासन आदेशाचा वापर करावा असे आवाहन त्याने केले आहे. यामुळे भ्रष्ट, कामचुकार अधिकाऱ्यांना लगाम बसेल असे तो म्हणाला.