ठाणे जि.प.च्या शाळांमधील एबीएलचा साडे सहा कोटीचा घोटाळा; त्याविरोधात सदस्य सक्रीय

प्रिंटेड कार्ड, ट्रे आणि रॅक, टेबल आदी खरेदीसाठी दहा कोटी पैकी सुमारे साडे सहा कोटी रूपये खर्चही झाला. मात्र त्याचा लाभ अद्यापही विद्यार्थ्याना झाला नाही. अधिकाऱ्यांनी मनमानी करून सेसचा निधी खर्च केल्याचा आरोप आता

ठळक मुद्देया घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणीपुणे जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये प्रयोग यशस्वी झाला नव्हतामहिनाभरही विद्यार्थ्यांना या एबीएलचे ज्ञान मिळाले नाहीहे. प्रशासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयात धाव

ठाणे : अ‍ॅक्टीव्हीटी बेस लर्निंग (एबीएल) या नावाचे नाविण्यपूर्ण मुल्यवर्धीत शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुमारे तीन वर्षापूर्वी शाळांमध्ये लागू केले. त्यासाठी लागणारे प्रिंटेड कार्ड, ट्रे आणि रॅक, टेबल आदी खरेदीसाठी दहा कोटी पैकी सुमारे साडे सहा कोटी रूपये खर्चही झाला. मात्र त्याचा लाभ अद्यापही विद्यार्थ्याना झाला नाही. अधिकाऱ्यांनी मनमानी करून सेसचा निधी खर्च केल्याचा आरोप आता जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांकडून होत आहे. या घाटाळ्याच्या चौकशी साठी समिती गठीत करण्याचे प्रयत्नही सध्या जोर धरू लागले.
जिल्हा विभाजनानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकाना विविध कारणांस्तव घेण्यास विलंब झाला. दरम्यानच्या काळात प्रशासकाव्दारे जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू होते. या कालावधीत शिक्षण विभागाने सेस निधींतून सुमारे दहा कोटी खर्चाचा ‘एबीएल’ हे नाविण्यपूर्ण शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सहा कोटी खर्चही झाले. या शिक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांना झालाच नाही. मात्र त्यासाठी सुमारे सहा कोटी रूपयांचे कार्ड आणि साहित्य आजही शाळांमध्ये धूळखात पडून आहे. त्यावर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी लक्ष केंद्रीत करूनया घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णयही घेतला. पण प्रशासनाकडून अद्यापही त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील काही शाळांमध्ये हा एबीएलचा प्रयोग करण्यात आला होता. पण तो यशस्वी झाला नव्हता. तरी देखील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मिना यादाव यांनी हट्ट करून जिल्ह्यातील सर्वच शाळांमध्ये एबीएल लागू केले. त्यास तत्कालीन प्रशासकांचाही त्यास पाठिंबा होतो. काही शाळांमध्ये हा प्रयोग प्रायोगिक तत्वावर करता आला असता. पण मनमानी करून जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार ३६३ शाळांमध्ये एकाच वेळी हा प्रयोग केला आणि तो फसला. मोजून महिनाभरही विद्यार्थ्यांना या एबीएलचे ज्ञान मिळाले नाही. सहा कोटींपेक्षा जास्त निधी खर्च झालेल्या या एबीएलचे मूल्यमापनही प्रशासनाने केले नाही. पण आता हा विषय जोर धरून सदस्यांनी प्रशासनास आडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
एबीएलचा हा खर्चीक प्रयोग करण्यापूर्वी प्रशासनाने राज्य शासनाची परवानगी घेणेही गरजेचे होते. शासनाच्या परवानगी शिवाय एबीएलच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने साडेसहा कोटी पेक्षा अधीक रक्कम खर्च करण्याची मनमानी केल्याचा आरोप सध्या सुरू आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधीत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सुरू आहे. प्रशासन मात्र हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. समिती गठीत करण्याचा निर्णय होऊनही ती गठत करण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या वृत्तास जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुभाष घरत यांनीही दुजोरा दिला आहे. प्रशासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही घरत यांनी लोकमतला सांगितले.